न्याय सम्पादनमा समस्या

निशा पाण्डे

मंगलबार, २४ भदौ २०७६, १३ : ५६ मा प्रकाशित

न्याय सम्पादनमा समस्या

Shivam

अर्थ संसार, काठमाडौं- स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको भए पनि ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा तथा भौतिक संरचना अभावमा कार्यसम्पादन असहज भएको उपप्रमुखहरुको भनाइ छ । ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका र न्याय सम्पादनबारे तालीम आवश्यक भएको स्थानीय तहका उपप्रमुख बताउँछन् । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरी जनताले न्यायिक समितिलाई विश्वास गर्न थालेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले जनताको विश्वासका कारण मुद्दाको चाप बढिरहेको भए पनि मुद्दाअनुसार छानबिन, अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, फैसला र कार्यान्वयनमा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद र देवानी प्रकृतिका जग्गा किचलो, सडक मिचेको, जग्गा मिचामिच, साधासाध, छर छिमेकीको मनमुटाब, फोहरमैला, प्रदूषण, गाली बेइज्जती, लुटपाट, ज्याला श्रम, मजदूरीलगायत सामाजिक अपराधका उजुरी पर्ने गरेको चौधरीले बताउनुभयो । बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती थारु काम गर्न निकै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।

“न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न निकै गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संयोजकको काम कर्तव्य, अधिकारलगायतको ऐन कानून तथा अधिकार कर्तव्यबारे आफूहरूलाई तालीम दिए सहज हुने थियो ।” पारिवारिक झगडा, लेनदेन, साध सिमानाजस्ता मुद्दा धेरै आउने गरेका र त्यस्ता मुद्दालाई मेलमिलापका विधिले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामार्फत समाधान गर्ने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ । न्यायिक समिति गठन भएपछि कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरीसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालेपछि मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा फैसलामा ढिला हुने गरेको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायतले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्याय सम्पादन गरी मुद्दाका दुई पक्षलाई मिलापत्र, सुनुवाइ र फैसला सुनाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन तथा विवाद मिलाउनसमेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् । इजलास नहुँदा कतिपय अवस्थामा गोपनीयता भङ्ग हुने अवस्था आउने गरेको पाइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

Prabhu Bank

hamropatro

Viber

निशा पाण्डे

मंगलबार, २४ भदौ २०७६, १३ : ५६ मा प्रकाशित

लेखकबाट थप

Free:Api Spring

@arthasansar

STC

Mari gayo

Mana Kamana Cablecar

dashain song

Garima Capital

९ लघुवित्त कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, बुक क्लोज हुन बाँकी कति ?

९ लघुवित्त कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, बुक क्लोज हुन बाँकी कति ?

यूनाईटेड इदी मर्दीले घोषणा गर्यो लाभांश, शतप्रतिशत हकप्रद पनि जारी गर्ने

यूनाईटेड इदी मर्दीले घोषणा गर्यो लाभांश, शतप्रतिशत हकप्रद पनि जारी गर्ने

नेप्सेमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सेयरमूल्य समायोजन

नेप्सेमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सेयरमूल्य समायोजन

धितोपत्र व्यापारीका लागि कारोबार योग्य कम्पनीको सूची सार्वजनिक

धितोपत्र व्यापारीका लागि कारोबार योग्य कम्पनीको सूची सार्वजनिक

एमालेका राजन भट्टराईसहित माओवादी,कांग्रेस र राप्रपाका यी नेता गए कम्बोडिया

एमालेका राजन भट्टराईसहित माओवादी,कांग्रेस र राप्रपाका यी नेता गए कम्बोडिया

एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीले ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ जारी गर्न पाउने,यस्तो छ धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था

एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीले ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ जारी गर्न पाउने,यस्तो छ धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था

एआर रहमानको सम्बन्धविच्छेदमा जोडियो गिटारिष्ट मोहिनीको नाम

एआर रहमानको सम्बन्धविच्छेदमा जोडियो गिटारिष्ट मोहिनीको नाम

३ अर्ब वार्षिक आम्दानीको लक्ष्यसहित रसुवागढी आयोजनाको राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवेश

३ अर्ब वार्षिक आम्दानीको लक्ष्यसहित रसुवागढी आयोजनाको राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवेश