चालु आर्थिक वर्ष सकिनका लागि अब १७ दिन बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च भने निकै कम मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ३५.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा आर्थिक वर्ष सकिन १७ दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि कुल बजेटको १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जबकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही अवधिमा चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्टाइएको बजेटको क्रमशः ८१.०९ प्रतिशत र ८३.४१ प्रतिशत रहेको छ । चालु वर्षमा सरकारले चालु खर्चबापत ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड र वित्तीय व्यवस्था बापत ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्चको लक्ष्य लिएको थियो ।
यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्लो अनुमानमा सरकारले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो कुल बजेटको ६१.६३ प्रतिशत खर्च हो । असार १५ सम्म भएको संशोधित अनुमानभन्दा १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कम हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि अब ८ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ । यसका लागि दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यदि सरकारले विनियोजित बजेट अनुसार नै खर्च गर्ने हो भने दैनिक ३३ अर्ब ८ करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
यसपटक सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेखित बजेट खर्चको अनुमान बढाएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा ५५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्चको अनुमान गरिएकोमा जेठ १५ गतेको बजेटमा सरकारले संशोधित अनुमान बढाएर ६१ प्रतिशत पर्याएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस