अर्थ संसार, काठमाडौं-बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।
सरकारले साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३ हजार ९९७ सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह ९बैंकिङ कारोवार० गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तासँग चर्को ब्याज असुली गरेपछि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । ऐनको दफा ४१ को उपदफा ९४० अनुसार समितिको सिफारिसमा सहकारीको रजिष्टारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार साउन १९ गते समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो ।
ब्याज र ऋणको अन्तर ९स्प्रिड० दर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिडदर तोकेको छ । भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने तथा चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारी संस्थालाई खारेजसमेत गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार गर्न सहकारी विभागलाई निर्देशन भएको बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले अनुगमन गर्दा जम्मा ६०० संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय अनुगमन नभएका संस्थाले पनि सन्दर्भ ब्याजदर भने लागू गरेको बचाउ गर्नुभयो । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन हो ।
बस्नेतको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले सन्दर्भ ब्याज लागू गर्न तोकेको समय गणना गर्दा झण्डै १०० दिन पूरा हुँदासम्म जम्मा चार दशमलव शून्य २९ प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गरेको प्रमाणित हुन्छ । सङ्घको धारणालाई आधार मान्ने हो भने ९५ दशमलव शून्य सात एक प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज असुल गरी बचतकर्तालाई शोषण गरेको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार बचतकर्तालाई शोषण वा ठगी गर्ने सो प्रकृतिका संस्थालाई कारवाही गर्न आलटाल भएपछि सहकारी संस्थाउपर क्रमशः विश्वास घट्दै गएको बताउनुहुन्छ बचतकर्ता राधेश्याम केसी ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार र ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् ।
सहकारीको आफ्नै ऐन भएकाले वित्तीय कारोवार सम्बन्धमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर भने तोक्न सक्दैन । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा चार दशमलव शून्य एक तीन र श्रीलङ्कामा तीन दशमलव सात पाँच प्रतिशत योगदान रहेको पाइन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस