कानूनी व्यवस्था नहुँदा अन्योलमा चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण

अर्थ संसार, काठमाडौं-अन्य मुलुकमा बनेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएको डेढवर्ष बितेपनि सो सेवा फेरि खुलाउने वा नखुलाउने भन्ने अन्योल छ । 

नेपालीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुँदा खुलाउन नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा वा अध्ययनका लागि विदेश गएर आएका वा विभिन्न कामका सिलसिलामा नेपाल आएका विदेशी सेवाग्राही सो सेवा लिन आइपुग्ने गरेका छन् । ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरणका लागि पहिले आवश्यक निर्देशिका बनाएर मात्रै काम गर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय चालक अनुमतिपत्रले जनाएको छ । 

आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुँदा केलाई आधार बनाएर चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने भनीे समस्या रहेको कार्यालयका प्रमुख डम्बरबहादुर चन्दले बताउनुभयो । कार्यालयले अहिले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारमा गइसकेकाले उसले नै आवश्यक कानून बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो,“धेरै सेवाग्राही आइरहेकाले हामीले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न भनिरहेका छौँ ।”

सरकारले नेपालमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु भएपछि अरु देशका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपालको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन शुरु गरेको थियो । विदेशमा बनेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सही हो–होइन भनी छुट्टाउन नसकिने हुँदा विगतमा विभिन्न किसिमका समस्या आएको थियो । सोही मुद्दामा सङ्लग्न भएको भनी यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाईसमेत कारवाहीको सिफारिस भएको थियो । नेपालीकरणका लागि आवश्यक कानूनी आधार नभएको भन्दै कार्यालयले विसं २०७५ भदौमा नै सो सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।