अर्थ संसार, काठमाडौं-आर्थिक विकासमा समेत पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण प्रणाली पु¥याउने भएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा नै प्रमुख आधारका रुपमा रहेको र गरिबीको मात्रासमेत उच्च रहेको सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि प्रमुख प्राथमिकतामा राखी नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ ।
सो प्रदेशका १० जिल्लामा प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ्क समेटिएको छैन । सो प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहक सङ्ख्या ८५ हजार मात्रै छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण छ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् ।
चालू आवमा सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि रु एक अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना हाल सञ्चालनमा छन् भने सात वटा ३३/११ केभीका सवस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९ग्रीड० र कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् ९माइक्रोहाइड्रो० मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
कूल ३३ र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि उस्तै रहेको छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारणलाइन तानिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारणलाइन र सुर्खेतमा १३२-३३-११ केभी सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मातहतका अधिकारीले कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।
“कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करीब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटकपटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने समस्या छ, लाइनलाई चाँडो चलाउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
युरोपेली लगानी बैंक र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एएआइबी०ले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करीब रु २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको छ । त्यससम्बन्धी जानकारी दिँदै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/७६मा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ ।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३।०९ प्रतिशत छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २, ३, गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस