सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित

रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौं-सरकारले सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका  रूपमा सूचीकृत गरी स्रोतको समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र स्रोत सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक निर्णय भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।”

 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा नै सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकताको आयोजनाका रुपमा समेत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई लिइएको छ । आयोजनाबाट प्रदेश नं.२ को एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबीच सो आयोजनालगायत अन्य आयोजनाका बारेमा गत मङ्सिर २२ गते द्विपक्षीय छलफलसमेत भएको थियो । सोही छलफलका मङ्सिर २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोशी–मरिन आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहका आधारमा सरकारले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितसमेत गरेको हो ।

आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा जस्तै सुनकोशीको पानी मरिनमा खसाल्दा सिँचाइ सुविधाका अलावा विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ४२।५ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ ।

स्रोत  सुनिश्चित भए आगामी केही महिनाभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमा जान सकिने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजनालाई गति दिनसमेत मार्गप्रशस्त भएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृह रहने स्थानको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा भइरहेको छ । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले उपलब्ध गराउने सहयोगमा केही प्राविधिक काम बाँकी थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उक्त बैंकसँग आवश्यक सहमति एवं निर्णयका लागि समेत मार्गप्रशस्त भएको छ ।

चालु आवको बजेटमा सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्बको स्रोत सुनिश्चित छ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग रु ४६ अर्ब ७२ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना अगाडि बढाइने भएकाले सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिने ऊर्जा  मन्त्रालयको बुझाइ रहँदै आएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्राप्त  सफलताले पनि मन्त्रालयलाई नयाँ आयोजना शुरु गरिहाल्ने हुटहुटीले काम गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई हाल विद्युत्गृह तथा बाँधस्थल निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिसमेत असाध्यै सकारात्मक छ ।

आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत अन्तिम तयारीको चरणमा  छ । निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा भेरी बबई आयोजनाको शैलीमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।

सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमाना नजिकै  खुर्कोटबाट बाँध बाँधी सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा बारा, पर्सा र रौतहटका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

तराई– मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वाग्मतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिंँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ । वाग्मती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य आयोजनालाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाइने र आवश्यक तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “आयोजनाको प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना र सिँचाइका बारेमा आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । यसमा कुनै दुविधा छैन ।”

 सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोनमा रहेको घर जगग बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपालका राजदूतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार स्वतन्त्र निकायबाट उक्त घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बोल कबोल प्रक्रियाबाट उक्त घर जगग बिक्री गर्न लागिएको हो । चीनको तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रुपमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन हस्तलिखित राहदानी बाहक नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न स्वाकृति  दिइएको छ ।