कोरोनाको मार्का परेको भन्दै घरभाडामा ५० प्रतिशत छुटको माग

अर्थ संसार, काठामाडौँ-घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले घर भाडामा तत्काल ५० प्रतिशत छुट गराउनको लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.ओ) ले कोराना भाइरस (कोभड–१९) को कारण विश्वभरि नै स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेकोले नेपाललाई पनि यसको उच्च जोखिममा राखेकोले आफूहरुको माग पूरा गराउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले यस्तो माग गरेको हो । कोरोनाका कारण नेपालमा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै महासंघले घरबहालमा बस्नेहरुलाई झनै बढि प्रभाव परेको ठहर गरेको छ ।

महासंघले कोरोनाका सन्त्रासका कारण बजार मूल्यबृद्वि आकाशिएको, कालोबजारी मौलाएको र व्यापार तथा व्यवसायमा समेत ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै घर बहालमा बस्नेहरु झनै पीडित भएको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको अवस्था र आफूहरुले उठाएका जायज मागको सवालमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि महासंघको भनाई छ ।

घर बहालमा ५० प्रतिशत छुट दिलाउनको लागि सरकारले आवश्यक कदम नचाले र आफूहरुलाई छुट नदिलाए आन्दोलनमा जानेसमेत घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले चेतावनी दिएको छ । घरभाडामा ब्रम्हलुट भएको पनि महासंघको दाबी छ । महासंघले कोरोना भाइरसको सन्त्रासबीच घरभाडा न्यूनीकरण गराउन र व्यवसायिक रूपमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यतिमात्रै नभएर महासंघले कानुन संशोधन गरेर भएपनि घरभाडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यक्रममा घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष बलभद्र खनालले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण व्यवसाय र घरबहालमा देखापरेका समस्याप्रति सरकारलाई गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘कोरोना भाइरसको सन्त्रासले आम नेपाली जनताले अहिले भीषण परिस्थिती सामना गरिरहेका छन् ।’ सरकार र सरोकारवाला एकजुट भएर घरभाडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंलयाउँदै उनले यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । घरबहालमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक नेपालकै अभिन्न अंग रहेको बताउँदै उनले ७० प्रतिशत नेपालीहरु बहालमा बस्दै आएको तथ्यांकसमेत पेश गरे । ती सबै बहालवालाहरुको समस्या सरकारले बुझिदिनुपर्ने उनको तर्क छ। 
‘बढि बहाल (पैसा) दिन्छु भन्दै हालै चिनियाँ नागरिकहरु घर प्रवेश गरि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हामीले देखेका छौं, त्यसैले घरधनीसमेत सचेत हुन आवश्यक  छ ।’–उनले थपे ।

सम्पूर्ण घरधनीलाई बहालमा बस्न आउने व्यक्तिको बारेमा बुझेर बहाल दिन पनि उनले आग्रह गरे । घरबहाल ऐन तत्काल संशोधन गर्न अध्यक्ष खनालको माग छ । । ‘अहिले कोरोनाको नाममा आतंक सिर्जना गरेर कालोबजारी भइरहेको छ,  यसप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’–उनले भने,‘आम उपभोक्ताहरु अहिले यो भाइरसको नाममा ठगीमा परिरहेका छन, यसबारेमा अनुगमनगरी उपभोक्ताहरुलाई सहज रुपमा अत्यावश्यक सामाग्री प्रदान गराउनुपर्छ ।’ जग्गा रेजिस्ट्रशन गर्दा जथाभावी पैसा लिने व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ र राज्यले यसप्रतिको कानून बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले विभिन्न विषयमा कर बृद्धि गर्दै आएको र उक्त कदमलाई मोनोपोलीको संज्ञा दिए । उनले भने,‘मोनोपोलीको हिसाबले कर निर्धारण गरिउको छ, यो कदममा रोक लगाउनुपर्छ र वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नको लागि पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

उनले भने,‘इन्जीनीयरलाई काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र दिएजस्तै घर व्यवसायीवालालार्ई समेत प्रमाणपत्र दिन आवश्यक छ ।’ घरबहाललाई राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । साथै, घरबहालमा रहेकाहरुको समेत हकअधिकार सुनिश्चित् गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बरिपष्ठ उपाध्यक्ष नवराज न्यौपाने, उपाध्याक्षद्धय यमनाथ पौडेल र केदारनाथ तिमिल्सेना, महासचिव श्रीराम गिरीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले आफूहरुले महासंघको तर्फबाट घरबहालसम्बन्धी कार्यक्रमहरु देशका  विभिन्न जिल्लामा गर्दै आएको बताएका थिए ।

उनीहरुले वर्तमान सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भिर नभए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् सरकार र सरोकारवालहरु एकजुट भएर उक्त विषयप्रति अगाडि आउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नेपालभरिबाट ७० प्रतिशत बहालमा बसेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले घरबहालवालाई मर्का नपर्नेगरि ऐन ल्याउन जरुरी रहेको पनि धारणा राखे । महासंघका पदाधिकारीहरुले ‘हामी सबै घरधनी हौं, हामी सबै घरबहाल हौँ ।’ भन्ने आफूहरुको मूलमन्त्र भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा महासंघको गत फागुन १७ गते लुम्विनीमा सम्पन्न दोस्रो महाधिबेशन तथा चौथो साधारण सभाबाट पारित लुम्बिनी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

महासंघले नितिगत सुधारका लागि भन्दै विभिन्न ९ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ । जसमा,

(१)  कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने । आबश्यकता बमोजिम कानुनमा शंसोधन गर्ने । संम्बोधन नभएका बिषयमा नयांँ कानुन निर्माण गर्ने,

(२) बहालमा लिने दिने दुबैको कानुनी सुरक्षाको लागि नीतिगत ,कानुनमा ब्यबस्था गरी बहाल ब्यबसायी दर्ता सम्बन्धि निकायगत संरचना को स्थापना गर्ने । सो को लागि स्थानीय सरकारले अन्य ब्यबसायीलाई जस्तै घर बहाल ब्यबसाय सम्बन्धि प्रमाणपत्र जारी गरी घर बहाल ब्यबसायीको रुपमा कानुनी मान्यता दिन र कर असुली गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने,

३) घर बहालको सन्दर्भमा कानुनमा ब्यबस्था गरी सम्बोधन गर्न संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सबै तहमा तत्त निकाय र घरबहाल सरोकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व समेत सुनिच्तिता  हुने गरी घरबहाल आयोग,घर बहाल बिभाग, घर बहाल इजलाश, घर बहाल स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने । बहाल सम्बन्धि बिबाद र समस्या समाधान गर्न नीतिगत ब्यबस्था गर्ने, 

४)  ब्यबसाय दर्ता गर्दा मात्र कर लिने प्रबृति को अन्त्य गरी स्थानीय निकाय (जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा ) ले घरदैलो कार्यक्रम मार्फत बहालदिने संग कर असुलीको बाटो अवलम्वन गरी  करको दायरामा ल्याउनलाई अभिलेखिकरण  गर्ने ।  बहालमा लिदा दिदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायले संझौतापत्र सहित बिधुतीय प्रोफाइल तयार गर्ने,

५)  बैज्ञानीक कर प्रणालीको बिकास गरी कर दायरा फराकिलो पार्ने  सबैलाई कर दर को दायरामा ल्याउने  । हाल लिइ आएको कर मा सुधार गरी करको दर मा कम गर्नु पर्ने  ।

६) घर बहाल सरोकार महासंघ संग समन्वय गरी राष्टिय घर बहाल ऐनको लागि संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मस्यौदा तयार गरी तत्काल पेश गर्नुपर्ने,

७) संंघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतले तत्काल कानुन तर्जुमा गरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोकेजस्तै सेवा,सुबिधा क्षेत्र समेतको आधारमा बैज्ञानीक बहाल दर निर्धारण गरी लागु गर्नु पर्ने,

८) मुलुकी  देवानी संहिता २०७४को दफा ३९२ नं बमोजिम घर बहाल कर सम्बन्धित घर धनी संग मात्र लिने ब्यबस्थाको पुर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्ने र ब्यबसाय दर्ता गर्ने क्रममा ब्यबसायी लाई घर बहाल कर तिर्नु पर्ने अनिवार्य गर्ने कुराको अन्त्य हुनु पर्ने र

९) घर बहालको बिषय संबिधान प्रदत्त एबं मानव अधिकार संग जोडिएकोले राज्यपक्ष,घरधनी, र ब्यबसायी बसोबासी बीचको सम्बन्ध मा बिभेद नगरी आम नागरिकको सुरिक्षत बसोवासको हक (आवास) लाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने रहेका छन् ।