अर्थ संसार, काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा खरिद वा सामान्य कामकाजका लागि बैङ्कबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। परिमार्जन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि निर्देशन पनि जारी गररेकाे छ। सो निर्देशन केन्द्रीय बैङ्कले मार्च १२, २०२० मा जारी गरेको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।
५० लाखसम्मको ऋण लिँदा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन।र त्यसैगरि ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कर्जा कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन।
दुई करोडभन्दा माथिको ठुलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ।
यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धितोको मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशत र काठमाडौँ बाहिर धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था थियो भने उपत्यका भित्रको धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको धितो मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस