अर्थ संसार, काठमाडौं-सरकारले रणनीतिक महत्वको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिमका बीच सरकारले लकडाउन जारी राखेको बेला आज नेपाल सरकारका एक सचिवले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग श्रव्य दृश्य (भर्चुअल ) सम्वाद गरेर सो आग्रह गरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफ्ना भारतीय समकक्षी सञ्जिव नन्दन सहायलाई कूल ४०० केभी क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । सचिव घिमिरेले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । त्यसका लागि लगानीकर्ताबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिव घिमिरेले गर्नुभएको छ ।
गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचामा सहमति जुटेको थियो । नेपाल र भारतले समान रुपमा सो परियोजनामा लगानी गर्ने र त्यसका लागि एक छुट्टै कम्पनी खडा गरिनेछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् निगम तथा उसले तोकेको कम्पनी रहनेछ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेको छ । काठमाडौँको नांगलेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइनमा भने अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत काम हुन लागेको छ । सो अवसरमा सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सारमा रोकिएको बारेमा समेत आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी दिनुभयो ।
केही सामम्री बीचैमा रोकिएको जानकारीे गराउँदै उहाँले ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सामान पठाउन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सचिव घिमिरेले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत् निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिनुभयो । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि ४०० देखि ५०० मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २०० मेगावाटमा सीमित भएको छ । यस्तै सचिव घिमिरेले भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवसँग पनि कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गर्नुभएको छ ।
भर्चुअल मिटिङमार्फत उहाँले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिनुभएको हो । बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “उहाँहरुका पनि हाम्रा जस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्प रहेका छन् । सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।”
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
)
प्रतिक्रिया दिनुहोस