बिकासको मुल मन्त्र :उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र

राजनैतिक विचलन र नितिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको कारणले अर्थिक उधारीकरण र समावेशिकरण संस्थागत गर्न चुनौतीपुर्ण देखिन्छ । बिकाश र सम्बृद्धिका निति, नियम, उद्येश्य, नारा परिवर्तन भएतापनि चौतर्फी बिकाशको प्रश्न उस्तै दोहोरिदै छ ।

नियमन तथा सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदै गएकोले आर्थिक अवचलनका घटनाहरु, समयको समेत भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउदै गएको छ । गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक रुपमा प्रत्यक्ष अर्थसंग सरोकार राख्ने संघ संस्था बृद्धि भएकोले गर्दा अर्थव्यस्थामा आसातीत परिवर्तन भने भएको पाइएको छैन ।

सामान्यतय, लगानीलाई आम्दानीबाट हुने परिवर्तन, उपभोगको अवस्था, लागत पुर्ति मुल्य, तरल सम्पति, उपभोक्ताको अवस्था, व्यवसायिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, बजार आदिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन एवम् प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त क्षेत्रगत तवरमा लगानी तथा लगाजीकर्ता मैत्री निति, भौतिक पुर्वाधारहरुको बिकाश, राजनैतिक एकरुपता तथा समझदारिता हुनु आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा प्रयाप्त पुँजी संकलन र हरेक क्षेत्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सन्तुलित विकाश गर्न चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । उद्याशिलतालाई राष्ट्रिय स्तरबाटै आक्रमक गतिमा सम्बन्धित नियमक निकायद्धारा प्रोत्साहन नगरिनु, दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै कार्य गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु, निस्कृय लगानीकर्ताहरु शेयरबजारमा मात्रै सिमित हुनु, आयात र उपभोगमुखि अर्थव्यवस्था, उत्पादक क्षेत्रको अनुपातमा अनउत्पादक क्षेत्रमा बढि कर्जा लगानी हुनु, कृषि बैज्ञानीकिकरण र आधुनिकिकरण प्रभावकारी हुन नसक्नुले अर्थतन्त्र चलाएमान हुन नसकेको अवस्था छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योगिको वर्गीकरण ७ भागमा गरिएको छ । जसमा उत्पादनमुलम, उर्जामुलक, कृषि तथा वनजन्य, पर्यटन, निर्माण, खनिज र सेवा उद्योग छन् । कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था, भु–परिवेष्टित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता र लोक–कल्याणकारी अर्थव्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका मुलभुत विशेषताहरु हुन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवम् गतिशिल बनाउन श्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग हुन जरुरी छ । यस अवस्थामा आवश्यक गृहकार्य गरी कुन क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्धन गर्न सकिन्छ भनेर समिति गठन गरी निति नियिमहरुको अनुसन्धान, तर्जुमा तथा कार्यान्व्यन गर्नु आवश्यक छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीती तथा कार्यक्रमले उक्त भम्रण वर्ष बिस लाख पर्यटक भित्राउने योजना अवलम्बन गरिएतापनि ईश्वी सम्वत् २०१९ डिसेम्बर अन्त्यदेखि जनवरी २३ सम्म आईपुग्दो कोरोना भाईरस विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेकोले लक्ष्य हासिल गर्न समस्या हुने देखिएको छ । यसको असर र प्रभावलाई अझ फैलिन नदिन सरकारद्धारा विभिन्न मुलुकहरुमा घरबाट बाहिर ननिसकने, भिडभाडमा नजाने, उच्च सर्तकता अपनाउने भनि आहवान गरेर अनिश्चितकालको लागि लकडाउन घोषण गरीएको छ । यस महामारीले अर्थिकमात्र नभई सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

विश्व बैँकद्धारा सन् २०१९ अप्रिलमा प्रकाशित गरिको प्रतिवेदन अनुसार बिप्रेषण भित्राउने मुलुकहरुमा नेपाल १९ औ स्थानमा छ । के हामी अझैपनि बिप्रेषण आयमा निर्भर हुने ? यस महामारीको अवस्थामा सबैलाई सबै ठाँउमा धेरै कुराको हाहाकारको अवस्था छ । आफ्ना नागरीकहरुलाई सेवा सुविधा दिन कतिथ बिकशीत मुलुकहरु समेत चुकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा समेत हामी बिप्रेषण आयलाई कुल राष्ट्रिय आयको ठुलो हिस्सा मानी अन्य अवसरहरुलाई निर्दिस्ट विधि तैयार पारी दृघकालिन दृष्टिकोणले नहेरिएको कुरालाई नर्कान सकिदैन । यसै प्रसङगमा, बिप्रेषण आय अल्पकालिन रुपामा एक समाधान भएतापनि दिर्घकालिन समयको लागी समस्याको रुपमा देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । यस आर्थिक वर्ष साथै आगामी आर्थिक वर्षहरुमा समेत बिप्रेषण आय घट्दै जाने  तितोसत्य सबैलाई अवगत नै छ । 

आर्थिक कार्यविधि, ऐन, नियम कानुनहरुलाई उपल्लो तहबाट परिमार्जन एवम् सरलीकरण गरी उपभोग तथा आयातमुखि अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखि बनाउन अतिआवश्यक देखिन्छ । उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रले सिङ्गो अर्थतन्त्रको चौतर्फी बिकाश तथा वित्तिय परिसुचकहरुको सन्तुलनको निर्धारण गर्दछ । प्रकृतिक साधनको न्युन उपयोग तथा मानव साधनको न्युन उत्पादकत्वको अवस्था छ । विश्व भोकमरी सुचाङ्क २०१८ मा नेपाल ७२ औँ स्थानमा थियो । नेपालमा भोकमरी घट्दै गएको अवस्था थियो तर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारणले गर्दा  निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि  रहेको जनसंख्या बढ्दै जाने खतरा रहेको छ । बैदेशिक व्यापारको सवालमा निर्यातभन्दा आयातको मोल तथा परिमाण झन् झन् बढ्दै जानुले व्यापार घाटा समेत त्यही अनुपातमा बढिरहेको अवस्था छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि तथा सेवा क्षेत्रको बढि योगदान रहेतापनि यी दुईको तुलनाका औधोगिक क्षेत्रको योगदान न्युन छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि क्र्रमश घट्रदौ गएको अवस्था छ । कृषिप्रदान देश भनिएतापनि अर्बाै बराबरको तरकारी एवम् खाद्यान्न बिदेशी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।

आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकाश गरी सन् २०३० सम्मा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने आ.व. २०७६/७७ को बजेटको उद्येश्य भएतापनि कोरोनाको कहरले धैरै समयसम्म प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको सृजना, जनताको हककित एवम् भलाईको लागी, नीतीगत प्रकृया तथा पद्धतिहरु जनचेतनाद्धारा सबलीकरण गर्न आदिको कार्यको लागी राज्यले खर्च गर्नुपर्ने हुदाँ सार्वजनिक ऋण बढ्नु स्वभाविक नै हो ।

सम्बन्धित निकायले हर सम्भव प्रयास गरेर सबैको साथ र सहयोगले छिटो छरिटो रुपमा जनताको  आवश्यकता र अर्तनादलाई मनन् गरी परिस्थिति अनुसार जीवन रक्षा, बचाउ, राहत र सहजीकरणको बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ किनकी अप्ठयारा परिस्थिितिहरुमा समेत बाँच्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकको हुने गर्दछ । यस समय हरेक नागरीकले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व मनन् गरी सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रको लागी सबै जनताको भुमिका रहने गर्छ र यो बिकाशको अभिारा जनताको पनि हो । जनता नै नरहे बिकाशको अनि परिर्वतनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
 
नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि तथा सेवा क्षेत्रको बढि योगदान रहेतापनि यी दुईको तुलनाका औधोगिक क्षेत्रको योगदान न्युन छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि क्र्रमश घट्रदौ गएको अवस्था छ । कृषिप्रदान देश भनिएतापनि अर्बाै बराबरको तरकारी एवम् खाद्यान्न बिदेशी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पादन, कृषि, पर्यटन, निर्माण, सेवा आदि क्षेत्रहरुमा “चेन ईफेक्ट” रुपमा  प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको अवस्था छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथकिमताको दर्जा दिएर मानव जातिको अस्थित्व जोगाउन भएपनि र खाद्यवस्तुको परर्निभरता कम गर्न कृृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो खेतबारीमा सिमित भई कृषि गर्न सकिन्छ । अनादीकालदेखि नै कृषिद्धारा गर्दै जीवीको पार्जन गर्दै आईरहेको ईतिहास हामीसँगै छ । आवश्यक सावधानी तथा सर्तकता अपनाएर छर छिमेकीको सहयोगले आफ्ना बाँझा खेत, बारी, पाखा, पखेरीलाई कृषि प्रयोगशालाको रुपमा बिकाश गर्दै लैजान सकिन्छ । यस बिषम परिस्थितिमा निर्माण, यातायात, संचार, पर्यटन, उत्पादनमा टेवा पुर्याउने वस्तुहरुको आयात  आदि कार्य गर्न सम्भाव हुने देखिदैन । यस महामारीलाई परास्त गर्न आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन, खरिद, बिक्रि बाहेक अरु विषयहरु सोच्ने समय अहिले होईन । महामारीको अन्त्य पश्चात कृषि क्षेत्रलाई तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरुलाई किटान गरी व्यवसायिक रुपमा दु्रत गतिमा प्रगति तथा बिकाशको बाटोतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।

कृषि पेशामा आवद्ध सबै क्षेत्र तथा समुहका किसानहरुलाई कृषक परिचयपत्र वितरण गर्र्ने, साच्चिकै कृषि गर्दै आएको हो होईन किटान गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मठ किसानहरुलाई अनुदान प्रवाह गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कुृषि आधुनिकिकरण परियोजनाहरु विभिन्न जिल्लाहरुका ब्लक जोन तथा सुपरजोनहरुको प्रभवकारी रुपमा निर्माण, नियमन, मर्मत हुन अत्यान्तै जरुरी छ ।

कुषकहरुलाई सक्षम र सबल बनाउन आवश्यक पुर्वाधारहरुको बिकाश, अत्याधुनिक प्रविधको प्रयोग, सुचना आदान प्रदान गर्ने पद्धतिलाई परिमार्जन, बजारको पहिचान तथा निर्धारण, सुस्म निगरानी, प्रभमवकारी कुृषि एप आदि गर्नुपर्दछ । वित्तिय स्थिरतालाई जोड दिन मुुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्रमा सन्तुलित लगानी गरी रोजगारीको सृजना गर्ने, कृषकलाई वा उद्यमीलाई बिचौलियाको मनोमानी कम गराउन स्थानीय स्तरबाटै किसानको वा उद्यमीको तरकारी, खाद्यान्नको ब्यु बिजन, तैयारी वस्तु तथा सेवा आदिको बिमा तथा न्यायिक मुल्यमा बिकी्रको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्दछ । 

वि.स. २०७५साल फाल्गुन ०१ गतेदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ सशक्त एवम् समावेशी रुपमा अगाडी बढाउदै १८ देखि ५९ वर्षका समुहका वेरोजगारी नेपालीहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता दिलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । रोजगारीको आवेदनको लागी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनसंग उपभोगको र कुल ग्राहस्र्थ बचतको अनुपातमा राम्रो बनाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुल सरकारी खर्च मध्य  पूँजीगत खर्चलाई बढि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा गृहस्त, व्यापारीक क्षेत्र, वितिय संस्था, अन्तराष्ट्रिय संस्था, बिदेशी लगानिकर्ता, अन्तराष्ट्रिय बजार आदिको ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ ।

साथै, विदेशबाट सिप सिकेर आएका वा कोरोना भाईरसको संक्रमण हुन सक्ने आशंकामा बैदेशिक रोजगारमा जान अनुमति पाएका नेपालमै बसिरहेका नेपालीहरुलाई समेत केहि समयपछि अभिपे्ररित गरी यस कार्यक्रममा अग्रसर एवम् सहभागी गराउने वातावरण भएमा सुनामा सुगन्ध हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा प्रयाप्त पुँजी संकलन र प्रभावकारी उपयोग गरी उत्पादनमुलक अर्थव्यवस्थामा जोड दिन जरुरी छ । आर्थिक बृद्धिहुँदा उत्पादन बद्ने, व्यक्तिको क्रय शक्ति बद्ने, रोजगारिको अवसरहरु फरासिलो हुँदै जाने, व्यापार घाटा कम हुदै जाने, श्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग हुने, सोधानान्तर अवस्था सकारात्मक हुदै जाने, स्वदेशी मुदा मुल्यान हुने गर्दछ । 

नेपालमा भ्–दबलपष्लन जस्तै E–banking h:t} Debit Card, Credit Card, ATM, Tele–Banking, Internet Banking, Mobile and SMS Banking को आवश्यकता तथा उपभोग बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । जसले गर्दा पेपरलेस बैन्किङ्गको अवधारणालाई टेवा पुग्नेछ । अझैपनि, यस किसिमको सेवा तथा सुबधाको बारे उच्च ग्रामीण भेगमा बस्ने ग्राहकहरु शिक्षा तथा पहुँचको कारणले गर्दा अभ्यस्त नभएको अवस्था छ । यदि हामीले अभ्यस्त पार्न सफल भएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा रहेको रकमलाई छिटो र सजिलो रुपमा परिचालन तथा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । 

कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनसंग उपभोगको र कुल ग्राहस्र्थ बचतको अनुपातमा राम्रो बनाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुल सरकारी खर्च मध्य पँुजीगत खर्चलाई बढि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा गृहस्त, व्यापारीक क्षेत्र, वितिय संस्था, अन्तराष्ट्रिय संस्था, बिदेशी लगानिकर्ता, अन्तराष्ट्रिय बजार आदिको ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ । सरकारले अति आवश्यक खाद्य तथा अखाद्य वस्तुहरुको वितरण सहज बनाउने कामलाई तिव्ररुपमा अगाडि बदाउन जरुरी छ ।

यसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको महत्वपुर्ण भुमिका हुनुपर्ने देखिन्छ। कृषिलाई आधुनिकिकरण गरी प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्ने । त्यसैगरी, मौद्रिक निति तथा वितिय नितिमा तालमेल हुन जरुरी छ । आयातमुखि भन्दा उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र जोडदिनुपर्ने दिनुपर्दछ । चालु खर्चलाई कम गरी पँुजीगत खर्चलाई बिकाश निर्माण कार्यमा धैरै भन्दा जोड दिनपर्ने देखिन्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट निष्ठावान् र कर्तव्यवान् भएर कार्य गर्ने हो भने बिकाश सम्भव छ ।

लेखक कृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यलय रामपुर, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक हुन् । उक्त बिचार लेखकका नीजि विचार हुन् । यस लेखकले काम गर्ने संस्थासँग कुनै सरोकार राख्दैन ।