अर्थ संसार, काठमाडौं- बैंकको संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको विवादका कारण बैंकिङ क्षेत्र यतिखेर तरंगित बनेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघले बुधबार गरेको राहत प्याकेज घोषणा बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बन्नुको मुख्य कारण रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्थाले गरेको निर्णयलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुको संस्थाले नमान्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट घोषणा गरेको राहत प्याकेज बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले नमान्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसबाट बैंकका ऋणलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै परिसंघल पहिलो, ब्याज छुट र दोस्रो ब्याजदरमा छुट दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कोरोनाभाइरसबाट ग्रसित अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर बढाउन यो निर्णय कार्यान्वयन आवश्यक रहेका बताएका छन् ।
यस्तो छ परिसंघको निर्णय
ब्याज छुट अन्तर्गत २०७७ बैशाख महिनाभित्र कुनै पनि ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने त्रैमासिक र मासिक ब्याज भुक्तानी गर्न आएमा त्यस्ता ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने । त्यस्तै, यसअघि नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने सावाँब्याज नबुझाएकाहरुले त्यस्तो ब्याज बुझाउन आएमा त्यसमा जरिवाना तथा हर्जाना नलिने घोषणा ।
ब्याजदर छुट अन्तर्गत परिसंघले साना तथा मझौला उद्योगीका लागि ऋणमा यसअघि लिइँदै आएको ब्याजदरमा छुट दिने प्रस्ताव । वाणिज्य बैंकबाट १ करोडसम्म, विकास ४० लाखसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैंयासम्म ऋणलिनेको ब्याजदरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्णय ।
त्यसका अतिरिक्त परिसंघले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको थियो जसअनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई १० लाख अमेरिकी डलरसम्म ल्याउँदा स्रोत नखोज्ने, सम्पत्तिको स्रोत र केवाईसीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने, शेयर बजारमा विदेशीलाई ५ लाख डलरसम्म लगानी गर्न दिने लगायतका सुझाव ।
एनआईशी एशियाले सबैभन्दा पहिले यो .निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने एनएमबि बैंकले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
तर,प्रमुख कार्यकारीहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले भने यसको संस्थागत रुपमा नै विरोध गरेको छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको कामको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस