Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

विषम र बिशेष परिस्थितिमा पनि बजेटका शीर्षक, विनीयोजन र लक्ष्यमा पुरानै पुनरावृती देखियो-मनोज कुमार ज्ञवाली

शुक्रबार, १६ जेठ २०७७, ०७ : ३६ मा प्रकाशित

विषम र बिशेष परिस्थितिमा पनि बजेटका शीर्षक, विनीयोजन र लक्ष्यमा पुरानै पुनरावृती देखियो-मनोज कुमार ज्ञवाली

मनोज कुमार ज्ञवाली

क) बजेटको आकार र समिक्षा:

#श्रोत:
राजश्व रु.८.९ खर्ब,बैदेशीक ॠण रु.३ खर्ब, आन्तरिक ऋण रु २.२ खर्ब र अनुदान रु ०.६  खर्ब गरेर रु १४.७५  खर्ब।

#खर्च:
चालु रु.९.४९  खर्ब , पुँजीगत ३.५३  खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन १.७३ खर्ब गरेर कुल बजेट र.१४.७५  खर्ब।

#आकारमा राय:
संतुलित र प्राप्त गर्न सकिने। राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन मुस्किल छ भने पुंजीगत खर्च पनी हुदैन अनी हिसाब मिलान हुने देखिन्छ। चालु बर्ष नै पुजीगत खर्च ३० % नहुने देखिन्छ। थप समस्या भएमा सरकारले आन्तरिक ऋण थप्न सक्ने सिमा बांकि लागेको छ। यसरी बजेटको आकार हेर्दा आकार मै कमेन्ट गर्नु पर्ने स्थीती छैन तर प्राथमिकता र बजेट विनियोजनलाई हेर्दा बजेटलाई राम्रो भन्न सक्ने स्थीती पनी छैन।

ख) सकारात्मक बुंदाहरु:
#कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता, ५  लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा!

# स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु.९०.०७ अर्ब रुपैयाँ ।

#स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु.१२.५ अर्ब।

#अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर।

#कृषकलाई रासायनिक मलमा रु.11 अर्ब अनुदान, उखु किसानलाई रु.९५ करोड।

#कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा खारेज नगरिने।

#राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु.६ अर्ब ।

#सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु २.६ अर्ब ।

#१३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने।

#शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १७१.७ अर्ब।

#आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने!

#सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप ३९ बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण।

# उत्पादनमुलक उधोगहरुलाई बिधुत लागतमा ५०% सम्म छुट।

# रुग्ण उधोगहरुलाई निजीक्षेत्रको सहभागीतामा योजना सहित संचालनमा ल्याउने।

ग) विनियोजन नपुग भएको क्षेत्रहरु:
#२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु.११.६० अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत । लगभग २० लाखले रोजगारी गुमाउदै गर्ने कुराको आकलन नै भएन। अनी यो राजनैतिक रुप ले बांडफाड हुने स्थीती नहोस। अलग्गै ब्यबस्थापन हुनुपर्दथ्यो । अरु थप कोषमा गरेको ब्यबस्था पनी पर्याप्त नहुने स्थीती छ।

#कृषि पकेट क्षेत्रका लागि रु ३.२२ अर्ब पर्याप्त छैन।

# खाध्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यबस्था सुदृढ गर्न २००  वटा खाध्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न रु.१ अर्ब बजेट। सही स्थानीय निकाय समेत समेट्न सकेन बजेटले।

#सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु.१.२६ अर्ब। एकदम न्युन।

#घरेलु, साना तथा मझौला उधोग, पर्यटन, होटेल र कोरोना प्रभावितलाई पुनरकर्जा रु.१ खर्ब सम्म। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकले रु ४० अर्ब जति दिईसकेको छ र रु ६० अरब बनाउने भनीसकेकोमा जम्मा रु.४० अर्ब थप भयो। कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु २६ खर्ब भन्दा बढि छ।

# घरेलु, साना तथा मझौले उधोग र कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन रु. ५० अर्बको छुट्टै कोषबाट ५ % ब्याजदरमा ॠण दिने। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज छुट दिन भनेको कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु. २६ खर्ब भन्दा बढि छ।

#नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न २ % ब्याजमा रु ५० करोड शुरुवाती पुजीको व्यबस्था। सोच राम्रो तर रकम ज्यादै न्युन भयो।

घ) जे नहुंदा राम्रो हुन्थ्यो:
# सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु ६.६  अर्ब ।

# कोरोना प्रभावितलाई राहत रकम मा नगदमा आवश्यक भएको अबस्थामा कर २०% देखि ७५% सम्म छुट आयो। नाफा नै नहुने अबस्थामा यो त थालमा सुप राखेर भोको सारस लाई लौ अब खाउ भने झै भो।

#वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमार्फत मिलाइने। गति बढि शाखा उती बढि संचालन खर्च र उती नै बढि सहयोग गर्नु पर्ने देखियो।

#पुराना बजेटमा केहि काम हुन नसकेको धेरै पुर्वाधार विकासका वजेट छुट्याईयो। रोजगारी र कृषिमा जानु पर्ने बजेट प्राथमिकता बिनाका रेल र पानीजहाजमा छुट्याईयो।

# सहकारीलाई अहिले मर्जर होईन व्यबस्थापन, पहुंच र वास्तविक सहकारी को मोडलमा हिडाउन जरुरी छ।

# ईलेक्ट्रिक भेईकलको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्दि।

# चालु खर्च घटाउनु पर्ने बहस तथा सरकारले भनेको निती अनुरुप पनी नघटाएरै अघी बढेको पाईयो।

ङ) भनिएका कुरा जो भएमा राम्रो:
#सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने!

#राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था!

#आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य बस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गरिनेछ!

#कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन 'किसान क्रेडिट कार्ड' को व्यवस्था गरिनेछ!
#नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ!

#पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रुपमा विकास गरिनेछ!

#आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ!

#मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने!

#आगामी वर्ष भक्तपुर,ललितपुर,चितवनजस्ता ठूला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ!

#आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने!

#सबै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने!

# विदेश अलपत्र नेपाली कामदारल्ई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्ने।

# गरिब र बिपन्नलाई निशुल्क बिधुत पहुंच।

# भूमि बैंकको अबधारणा। सम्भावना कति छ हेर्नु बांकी।

#प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने : वैदेशिक भ्रमण, कार्यालय सञ्‍चालन, फर्निचरलगायतमा उल्लेख्य रुपमा बजेट कटौती!

# सहकारीमा नगद रहित कारोबार र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना।

#नगद रहित बैंकिङ कारोबारमा जोड र बैंकिङ्गमा मर्जर प्रोत्साहन।

# पूँजी बजारमा स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने।

# रुग्ण उधोगहरुलाई निजीक्षेत्रको सहभागीतामा योजना सहित संचालनम ल्याउने।

# ७ % को आर्थिक बृद्दिदर।

# भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने दोहोरिदै आएको प्रतिबद्धता।

यसरी बजेट हेर्दा समग्रमा सन्तुलित। सबै समस्या बुझेर पनि श्रोत संकलन कम हुने सम्भावना हेरेर संकुचीत बनाई ल्याएको देखिन्छ। यो बिषम र बिशेष परिस्थीतीमा पनि बजेटका शिर्षक, विनीयोजन र लक्ष्यमा धेरै जसो पुरानै पुनरावृती देखियो। केहि विनियोजन र व्यवस्थाहरु सांसदहरुको प्रेसर र राजनैतिक जरुरतको लागी समेत आएको देखिन्छन भने अनुसारको सदुपयोगीता भयो भने यो बिषम परिस्थीतीमा आएको बजेटले प्राथमिकतालाई धेरै ध्यान दिन नसके पनी वास्तविक र सन्तुलित हुन खोजेको देखिन्छ।

 

 

( ज्ञवाली,ज्योति विकास बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् )

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको