अर्थ संसार, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्र कर तिर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र डा.मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
यसअघि सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन निर्देशन दिएकाे थियो । जसकाे चाैतर्फी विराेध भएपश्चात म्याद थपेर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।
'नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु' आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस