सर्वोच्चले दियाे सरकारलाई नै झड्का लाग्ने यस्ताे आदेश

अर्थ संसार, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्र कर तिर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र डा.मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

यसअघि सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन निर्देशन दिएकाे थियो । जसकाे चाैतर्फी विराेध भएपश्चात म्याद थपेर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।  

'नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु' आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

सर्वोच्चको आदेश यस प्रकारकाे छ :