सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चको कैंची, लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाऊ

अर्थ संसार, काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले कर तिर्न ७ असारको म्याद तोक्दै जारी गरेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले बिहीबार सरकारका नाममा दिएको लिखित आदेशमा लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्दा हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

‘असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २० जेठमा सूचना सार्वजनिक गर्दै करदाताले मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, सेवाशुल्कलगायत कर ७ असारसम्म र आयकर १५ असारसम्म बुझाउनुपर्ने म्याद तोकेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी, थानेश्वर काफ्लेलगायतले रिट दायर गर्दै कर तिर्ने कार्यलाई समेत शून्य समय मान्न, लकडाउन खुलेपछि मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न, विभागको सूचना खारज गर्नलगायत माग दाबी े गरका थिए े ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको बुधबार संयुक्त इजलासले ूचना तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन, लकडाउनपछि मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममाअन्तरिम आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

‘अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई अहिलेको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस दृष्टिबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।