अर्थ संसार, काठमाडौं– देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये ४५६ मेगावट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ । यो देशको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । यो आयोजना वि.स. २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न भई सुसंचालनमा आईसक्नु पर्ने थियो ।आयोजना बनेर संचालनमा आएको भए देशलाई बार्षिक २२०० करोड आम्दानी हुने थियो ।
आम्दानी गुमेको मात्र होईन ढिलाईका कारण र परियोजनाको लागत दोब्बर बढेको कर्मचारी तथा ठेकेदारको खर्च बढेकोले देशले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्योहोर्नु परेको छ । यसबाट हेर्दा नेपालको सरकारी क्षेत्रबाट कुनै पनि आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्र र तोकिएको लागतमा निर्माण गर्न सकिदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यहाँ वित्तिय अनुशासन पालना भएको छैन भन्ने बुझिन्छ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सबैले तामाकोशी आयोजनालाई हेरिरहेको छन ।
विनासकारी भुकम्प देखि अहिलेको कोरोना कहरको शिकार बनेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जडान गर्नुपर्ने ठाडो सुरुंग ३७३ मिटर र तल्लो सुरुंगमा ३१० मिटर जडान गर्ने काम थालनी भएको लामो समय बित्दा पनि यसैलाई कारण देखाई आयोजना लम्ब्याउने कुचेष्टा र गलत समाचार सम्प्रेषण भईरहेको छ ।यो काम त २ महिनाको समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । २०७७ साल असार महिनामा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य तय भएको यस आयोजनाले यो वा त्यो कारण दर्साई आयोजना निमार्णमा ढिलाई गरिरहेको छ ।
हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार तामाकोशी जलविद्युत आयोजना देखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्मको २२० केभि ट्रान्समिशनलाईन हालसम्म पनि टेष्टिंङ्ग भएको छैन । न्यू खिम्ती सवस्टेशन तैयार भएको छैन । न्यू खिम्ती सभस्टेशन देखि ढल्केबर सम्मको २२० केभि प्रसारण लाईनमा दोश्रो सर्किट निर्माण पुरा भएको छैन र ढल्केबर सभस्टेशनमा यो विद्युत जोडनको लागी चाहिने संरचनाहरु बनेका छैनन इत्यादि । यी कामहरुको अवस्थाको बारेमा चाँहि समाचार प्रसारण भईरहको छैन ।
परियोजना निर्माणमा ढिलाईका कारणले ठेकेदारहरुले क्लेम बापत माग गरेको रकमको भुक्तानी भएको छैन र उनीहरु आयोजनाबाट बिजुली निकल्न नदिने मुडमा छन भनिन्छ । आयोजना निर्माणमा चाहिने यी विविध काममा भईरहेको ढिलाईलाई ढाकछोप गर्ने यो Penstock जडान गर्ने काममा ढिलाई गरिएको हो भनिन्छ ? सत्य र तथ्य समाचार बाहिर आउन जरुरी छ । परियोजनाको वास्तविका अवस्थाबारे खोजविन हुन जरुरी छ । संसदको प्राकिृति श्रोत साधन समितिले पनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवस्यक छ ।
स्मरण रहोस ४५६ मे.वा.क्षमताको यो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा एक दिन मात्र ढिलाई हुँदा विद्युत उत्पादनबाट करिव रु. ६.० करोड रुपैयाको आर्थिक नोक्सनी भैरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनको आवस्यकता
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत निर्माण भैरहेको यो आयोजनाको निर्माणमा भैरहेको ढिला सुस्ती र लापरर्वाहीबाट देशलाई क्षती पु-याउने प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरी कडा कार्यबाहि गरी बाहाना बाजी बनाउन नदिई आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गराउन नसके वापत कार्यवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति (Project Completion Date) कति पटक बढाउन वा फेरबदल गर्न पाईन्छ ?
विद्युतको क्षेत्रमा ढिलाई गर्ने, लागत बढाउने र गुणस्तरिय काम नगर्ने व्यापक प्रवृतिका कारण हालका वर्षहरुमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य मुताविक विद्युत उत्पादन गर्ने नसकेको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु र मुलतः विद्युतको Transmission Line जलविद्युत गृहहरुको निर्माणमा भैरहेको ढिलाईबाट देशले जनताबाट उठाएको राजश्वको रकमको दुरुप्रयोग हुने हुदा देशलाई भईरहेको आर्थिक नोक्सानीप्रति अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु मार्फत निर्माण भईरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको हालत पनि यो भन्दा राम्रो छैन । उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिशनलाई आयोजनाहरुको निर्माण गति झनै दयनीय र कमजोर रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस