२०७७ साल स्वास्थ्य क्षेत्रको दृष्टिकोण त्यति सुखद रहेन । सन् २०१९ डिसेम्बरमा छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ नामक रोगको महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त बन्यो । यसबाट नेपाल पनि सुरक्षित रहन सकेन । नेपालमा माघमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको थियो । त्यसपछि महामारी देखिन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । एक साताको लागि भनेर गरिएको लकडाउन लम्बिदैं १२० दिन अर्थात् ४ महिनामा पुग्यो । तर कोरोना संक्रमण दिन दुईगुणा रात चौगुना हुँदै फैलियो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आम नागरिक जीवन सुरक्षाको लागि सरकार र बीमा समिति मिलेर कोरोना बीमा गराउने प्रावधान ल्यायो । जबकी विश्वका महामारी र महाविपत्तिको बीमा गराउने प्रावधान अत्यन्तै न्यून छ ।
बीमा समितिले २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि कोरोना बीमा गराउन थालेको थियो । गत बैशाखमा ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ बीमाङ्कको गरी दुई वटा कोरोना बीमालेखको बिक्री सुरु भएको हो ।
हालसम्म कोरोना बीमा वापत हालसम्म ५ अर्बभन्दा बढी रकम बीमितहरुलाई भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये सरकारको दायित्वमा दुई अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ परेको छ ।
बीमा समितिले उपलब्ध गराएको चैत्र ३० गते सोमबारसम्मको तथ्यांक अनुसार कोरोना बीमा दाबी वापत ५ अर्ब भन्दा भुक्तानी भएको छ । कुल ६० हजार ५८७ वटा दाबी वापत ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको बीमा समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार चैत्र ३० गतेसम्म कारोना बीमा वापत कुल ९१ हजार ६७३ वटा दाबी परेका छन् । ती मध्ये दाबीका लागि आवश्यक कागजात नपुगेका १ हजार ९८९ वटा दाबीका फाइल सम्बन्धीत कम्पनीमा नै फिर्ता भएका छन्।
समितिका अनुसार १८ हजार ८५९ वटा दाबीका फाइल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट स्वीकृत हुन बाँकी छन् । महाशाखामा अध्ययनका लागि पठाइएका ३७ हजार ३८६ वटा फाइलमध्ये १८ हजार ५२७ वटा फाइल स्वीकृत भइसकेका छन् ।
कोरोना बीमा मापदण्डमा कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस