डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद - समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव !

प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की सहितका उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश भएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच भएको छलफलमा उक्त प्रस्ताव आएको हो।

यो प्रस्ताव अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि दिएको २८ किस्ताको रकमलाई किस्ता नभइ विवादित रकमको रूपमा धरौटी राखेर बुझाएपछि कटिएका विद्युत लाइनहरू तुरुन्तै जोडिनेछन्। उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् र अन्य कानुनी उपचारको पनि अवसर प्राप्त हुनेछ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल र उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्दै समस्याको समाधानको पहल गरेका थिए। त्यसपछि महासंघले सम्बन्धित उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।

उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँग छलफल गर्दा, यदि विवादित रकम धरौटीको रूपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकारेपछि कानुनी उपचारका अवसर प्राप्त हुने सहमति जनाएका थिए। प्राधिकरणले कात्तिक ३ गतेदेखि करिब २३ ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत सेवा काटेको छ। २०७२ सालदेखि निरन्तर विवाद हुँदै आएको यस विषयले पटक–पटक राजनीतिक तथा कानुनी हस्तक्षेपका कारण समाधान निकाल्न नसकी प्राधिकरणलाई लाइन काट्ने वा पुनः जडान गर्ने दोधारमा पारिरहेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।