कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन ।
तर, नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले हामीलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ । रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको हाम्रो ठहर छ ।
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था छ । निर्यात क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या यथावत छन् भने कोभिडका कारण यो क्षेत्र थप पछाडि धकेलिने अवस्था छ ।
महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने देखिन्छ ।
कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ । यसैले अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाल निर्यात परिषद (इकोन)को धारणा रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस