बजेटले कृषि, पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने खोजेको देखिन्छ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध क्षेत्रलाई सरकारले केही हदसम्म प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । तर यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी व्यवसायिक कृषि, ठूला डेरी फार्म, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३२ अर्ब रासायनिक मल खरिदमा जान्छ । त्यसैले सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि विकासका लागि भने बजेट निकै कम हो । यसपालि नारा धेरै बजेट कम देखियो । बजेटमा कृषि क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको ठूलो विस्तार भने अझै हुन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भए पनि बजेटको समग्र आकारसँग तुलना गर्दा कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै सीमित नै देखिन्छ ।

विशेषगरी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषक वा कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था डेरी तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण घोषणा हो । यसले आधुनिक डेरी फार्म, गाई,भैंसी पालन, दुग्ध प्रशोधन उद्योग तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सक्छ । तर यसको कार्यविधि सहज, पारदर्शी र वास्तविक किसान मैत्री हुन आवश्यक छ । अनुदान पहुँच सीमित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन । अझ यसलाई दुई करोडभन्दा कम गरेको भए अझ साना तथा मझौला किसान तथा कृषि उद्योग पनि समेटिन सक्थे ।

त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था डेरी किसानका लागि निकै सकारात्मक पक्ष हो । पशुपालन क्षेत्रमा रोग, महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च हुने भएकाले बीमाको पहुँच विस्तार हुनु आवश्यक थियो । यसले किसानलाई केही हदसम्म सुरक्षा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा कृषि उद्योग केन्द्रित ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास’ कार्यक्रम, उत्पादन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना तथा कृषि उद्योग प्रवद्र्धनका विषय समेटिनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट दुग्ध उत्पादन, संकलन र बजारीकरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने डेरी तथा कृषि उद्योग खोल्ने प्रक्रियामा रहेको झन्झट कम हुनेछ र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । तर हामीले विगतमा पनि धेरै राम्रो घोषणा सुनेका थियौं । मुख्य चुनौती कार्यान्वयन पक्षमै देखिएको छ । किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने, अनुदान प्रक्रियामा जटिलता हुने, बीमाको दाबीमा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या अहिले पनि छन् । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता घोषणा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने कुरा हाम्रो ठम्याइ छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, यसपालिको बजेटले कृषि, पशुपालन र डेरी क्षेत्रलाई व्यवसायिक र उद्योगमुखी बनाउने संकेत दिएको छ । अब सरकारले किसान, डेरी उद्योगी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै व्यवहारमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

(प्रल्हाद दाहाल नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कृषि अभियान्ता हुन्)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।