विहीबार, ०३ पुस २०८२ |
Thursday, December 18, 2025
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, ०५ जेठ २०७८, १८ : २५ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।4
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस