पूँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दबाबमा तीन नियामक : कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा संकटको संकेत

नेपाल सरकारको पहलमा गठित पूँजी बजार सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट असोज ९ गते पठाइएको पत्रले ती तीन संस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनका तयारीमा जुट्न आदेश दिएको हो।

अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार बनेको यो प्रतिवेदन अहिले बजार सुधारका लागि नीतिगत बाटोको रूपमा प्रस्तुत छ। तर सेबोन र नेप्सेभित्रको कर्मचारी आन्दोलनले कार्यान्वयन प्रक्रिया अनिश्चित बनाएको छ, जसले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिवका रूपमा सहभागी थिए।

कार्यदलले पूँजी बजारमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता र लगानीकर्ताको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका सिफारिसहरू गरेको हो।

तत्काल लागू गर्न सकिने सुधारहरू

कार्यदलले तत्काल लागू गर्न सकिने केही ठोस सुझावहरू दिएको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन कर्जाको २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रमुख रूपमा आएको छ, जसले लगानीकर्ताको लगानी क्षमतालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका सेयर वा ऋणपत्रमा बैंकले लगानी गर्न पाउने अवधि एक वर्षसम्म सीमित गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

मार्जिन कर्जामा असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याजलाई पुस मसान्तसम्म बुझाए पनि जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ, जसले लगानीकर्तालाई तत्काल राहत दिनेछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली (Margin Trading) आधिकारिक रूपमा लागू गर्ने हो। यसले बजारमा तरलता र कारोबार दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर प्रणालीमा स्पष्टता र पारदर्शिता

कार्यदलले कर प्रणालीमा स्पष्टता ल्याउन जोड दिएको छ। सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र दाखिला गरिएको करका आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सहज प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

साथै, संगठित संस्थाले वितरण गर्ने बोनस सेयरमा लाग्ने कर संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। ।

बजार सूचकाङ्क र कारोबार प्रणालीमा सुधार

कार्यदलले हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर (Free Float Shares) को आधारमा नयाँ बेंचमार्क सूचकाङ्क विकास गर्न सुझाव दिएको छ।

यसका साथै, सर्किट ब्रेकर नियम पुनरावलोकन गरी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिवेदनले लगानीकर्ताको हितमा थुप्रै सिफारिसहरू गरेको छ। दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताबीच हुने रकम भुक्तानी प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने, लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने, र सूचीकृत कम्पनीलाई वित्तीय सबलता र सुशासनका आधारमा वर्गीकरण गर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताको गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा प्रभावकारी छानबिन प्रक्रिया विकास गर्नुपर्ने र पूँजी बजार साक्षरताका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको धारणा छ।

मध्यमकालीन सुधारका प्राथमिकता

मध्यमकालीन अवधिका लागि कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै IPO मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने, SMEs का लागि छुट्टै बजार प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने र आयकर ऐनमा पूँजी बजारमैत्री संशोधन गर्ने सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, सामूहिक लगानी योजना, बुक बिल्डिङ सुधार, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली परिमार्जन, र संस्थापक सेयर लक–इन अवधि चरणबद्ध रूपमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

दीर्घकालीन सुधार र कानुनी संरचना

दीर्घकालीन सुधारका लागि कार्यदलले सेयर बजार नियमन र सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउने, ट्रष्टी ऐन ल्याउने, र लगानी परामर्श सेवाका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सेयर बजारलाई इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, सिक्युरिटीज लेंडिङ एण्ड बरोइङ जस्ता आधुनिक उपकरणमार्फत विश्वस्तरीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।

कार्यान्वयनमा अवरोध : सेबोन र नेप्सेभित्रको आन्दोलन

तर अहिले कार्यान्वयनभन्दा पनि नियामक निकायहरूभित्रको संकटले बजारलाई अनिश्चित बनाएको छ।
सेबोनका कर्मचारीहरूले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध आक्रोश प्रकट गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले दशैंअघि अध्यक्षदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मका गाडीका चाबी नियन्त्रणमा लिएका थिए र दशैंपछि पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्।

नेप्सेमा पनि कर्मचारीहरूले बोनस र प्रशासनिक सुविधा माग्दै अध्यक्ष र सीईओको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यस आन्दोलनका कारण अहिले ८७ कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ, जसमा ३७ करोड ४५ लाख कित्ता सेयर, करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मूल्य समावेश छ।

अर्थ मन्त्रालयको कडा अडान र सेबोनको स्वायत्तताको विवादले नियामक संरचनाको मूल स्वरूपमै प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा वितरण भएको सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ, तर बोर्डका कर्मचारीहरूले यसलाई संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहारको रूपमा लिएका छन्।

यदि मन्त्रालय र सेबोनबीच सहमति कायम हुन सकेन भने, पूँजी बजारमा नियामक अभाव (‘Regulatory Vacuum’) सिर्जना हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

नेपाल सेयरधनी संघले सरकार र नियामक निकायहरूलाई कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न दबाब दिइरहेको छ।
संघका अनुसार सुधार ढिलो हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने, बजारमा पारदर्शिता कमजोर हुने र पूँजी परिचालनमा अवरोध सिर्जना हुने खतरा छ।

नेपालको पूँजी बजार अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ — जहाँ नीति, स्वायत्तता र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसकिए बजारको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्न सक्छ।