राजनीतिक खिचातानी मै सरकार, अन्यौलमा बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली यतिबेला ‘के लेख्ने, के नलेख्ने ?’ र ‘कति आकारको बजेट बनाउने ?’ भन्ने अलमलमा छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अलमल हुनुमा दुई कारण छन् । पहिलो, कोभिड–१९ को महामारीले सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्रमार्फत कति राजस्व संकलन होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । जसले कुन आकारको बजेट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले बजेट अधिवेशन नै सुरु नहुनु अलमलमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण हो ।

‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै कहिले उत्साहित हुँदै मन्त्रालय आइपुग्नु हुन्छ, कहिले मुड अफमा,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक बजेट भाषणमा समावेश गर्ने विषयमा धेरै दुविधा छ ।’ यस्ता राजनीतिक तथा स्वास्थ्य संकटका बेला अर्थका अधिकारीलाई विगतमा केही समस्या परे पनि यति धेरै अन्योल हुने गरेको थिएन । किनकि विनियोजन विधेयक पेस गर्नु करिब एक महिना अगाडिदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस हुने, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुने र त्यसका आधारमा अर्थका अधिकारीले भाषणको रूपरेखा कोरिरहन्थे ।

‘नर्मल कोर्स नदेखिएपछि बजेट कसरी र कता जान्छ भन्ने एकखालको अन्योल छ,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘बजेटको नियमित मेकानिकल प्रकृतिको काम सकिइसकेको छ । बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने, मुख्य आयोजना, नयाँ नीतिबारे अबको चरणमा काम हुने हो ।’ त्यसमा अब प्रवेश तयारीमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीको मुड हेर्दा अब निर्वाचन लक्षित बजेट बन्छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ । सरकारी तयारीअनुसार बजेट लक्षित संसद् बैठक बोलाउने सुरसार छैन ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउने अपेक्षा गरे पनि त्यो निर्णय भएन । राजनीतिक खिचातानीकै कारण सरकारले नै बजेटसँग सम्बद्ध विषयमा यही संसद्ले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को उल्लंघन गरिसकेको छ । ऐनको दफा ११ मा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको र त्यो दिन आउन अब ८ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त ऐनको बर्खिलाप हुने काम सरकारले गरिसकेको हो । ‘हामी ठिक्क परेर बसेका छौं,’ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘आशा राख्छौं, यो पेस गर्न पाइनेछ । यो हाम्रो नियमित काम हो ।’ 

तर अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस नहुने निश्चित भइसकेको छ। हालको राजनीतिक ध्रुवीकरणअनुसार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै फेल हुने र त्यसपछि सत्ता गुम्ने सम्भावना देखेर सरकारले संसद् बैठक बोलाएको छैन। यही भयले अब बजेटबारे सरकारले संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघनको सम्भावना बढेको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बद्ध विधेयकहरू पेस गर्नुपर्नेछ । संविधानको आर्थिक कार्य प्रणालीका मस्यौदाकारहरूका अनुसार बजेट ल्याउने बेला संसद् बैठक नहुने, जेठ १५ मा ल्याउन नसके कहिले ल्याउने ? र संसद्बाहिर वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरिएको छैन। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।