सरकारको सार्वजनिक संस्थानबाट पाउने लाभांश ४८.८७ प्रतिशतले बढ्यो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब नौ करोड ९५ लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आव २०७५/०७६ को तुलनामा ४८.८७ प्रतिशतले बढी हो ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थितिको समीक्षा, २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार उक्त अवधिमा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा ९ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै संस्थानको खुद नाफामा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२१ प्रतिशतले कमी आएर ४४ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपियाँ पुगेको छ । कोेभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही सङ्कुचन आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

समीक्षा अवधिमा संस्थानको सञ्चित नाफा अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुुलनमा १८.१९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब नौ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानीमा भने ०.९३ प्रतिशतले कमी आएर ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम हुन पुगेको छ । सबै संस्थाको सञ्चित नाफा २९.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ संस्थान नाफा आर्जन गर्र्न सफल भएका छन् । १८ संस्थानले घाटा बेहोरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द अवस्थामा छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सुरुवाती अवस्थामा रहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थामा सरकारको सेयर पुँजी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ सार्वजनिक संस्थाका रूपमा छन् । तीमध्ये ३८ सार्वजनिक संस्था मात्र सञ्चालनमा छन् ।

बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटले कुनै पनि व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् । नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भए पनि त्योे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्दै जाने बताउँदै आए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी पनि बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनमा आव २०७६र७७ मा ११.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएर पाँच खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख पुगेको छ । 

राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।