धिताेपत्र बाेर्डकाे विज्ञप्तिमा इन्भेर्टर्स फाेरम र लगानीकर्ता संघकाे आपत्ती, सरकारी कम्पनीलाई कालाेसूचीमा राख्न खाेजेकाे आराेप

 नेपाल धितोपत्र वोर्डले विज्ञप्ति जारी गरेर ५१ वटा सुचिकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्न जाेखिमपूर्ण हुने भनेकाे मा नेपाल ईन्भेष्ट्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले गम्भिर असहमति जनाएका छन् ।

संसारमा कुनै पनि देशको नियामक निकाय आफैले संचालन स्विकृती दिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न उचित हुँदैन भनेर धारणा दिन नसक्ने उनीहरूकाे दावी छ । बाेर्डले कानुनले वर्जित गरेको बाहेक सबै कामहरू स्वतन्त रूपमा गर्ने छुट पाउने भन्दै गैरकानुनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानुनी रूपमै कार्यवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायमा हुने ती दुवै संगठनले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र वोर्ड शेयर बजार नियामक निकायको अन्तर्रार्ट्रिय छाता संगठन आइओएससीओको सदस्य पनि हो । जसले उसको सिद्धान्त खुलासा गरिदिनु हो ।

जसमा कुनै पनि कम्पनीको सूचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरूबिच पुर्याउन श्रव्य हश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेव साईटजस्ता मेडिया मार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु,सुचनाहरू अपडेट भए नभएको हेर्नु पर्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सुचनामार्फत सही विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्नेमा सो कार्यबाट बिचलित भइ खुल्ला अर्थव्यवस्था अंगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी शैलीमा सुचिकृत २०० भन्दा बढी कम्पनीहरूमध्ये ५१ वटा कम्पनीहरूलाई कालो सूचिको ढाँचामा प्रस्तुत गर्दै ती कम्पनीहरूमा असार १ गते कारोवार समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानी असुरक्षित बनाउने काम स्वयं धितोपत्र बोर्डबाट हुनु अत्यन्त दुखद विषय भएकाे ती दुइ संस्थाले दावी गरेका छन् । यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र वोर्डको हो कि होईन ? उनीहरूकाे प्रश्न छ । करिव ४१ खर्व पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नुअगाडि पुँजी बजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र? भन्ने प्रश्न गर्दै दुइ संस्थाले नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भूमिका खेल्नु पर्ने हो । उसले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होईन भनेका छन् ।

त्यसमा पनि नेपाल पूनर्वीमा कम्पनी, नेपाल बीमा संस्थान, नागरिक लगानी काेष, साल्ट ट्रेडिंग, माथिल्लाे तामाकाेशी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविश्य लाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त? उनीहरूकाे प्रश्न छ, यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छन भने सूचिकरणबाटै हटाउने प्रकृया किन गरिँदैन? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्विकार्नु पर्छ र ? ‘लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितीहरू टिएमएस, क्लाेज आउट, मेराे सेयरजस्ताको समस्या, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति, जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच,खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकततर्फी कमिशनको व्यवस्था, खरिद बिक्रीमा लिँईदै आएको कमिशनमा पुनरावलोकन, पूँजिगत लाभकर घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घटबढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा हामीलाई गम्भिर चिन्ता लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तततत समयमा लगानीकर्ताहरू माझ पुर्याईदिनु नियामक निकायको दायित्व हो । ती कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सूचनालाई विश्लेषण गरी सो कम्पनीमा लगानी गर्ने नगर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता हो । त्यसैले देशको राजस्व संकलनमा दोश्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पुँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित,संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र वोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिमेवारी र दायित्वलाई मनन नगरि गरिने कुनै पनि कार्यले पुँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन सक्दैन, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै सस्थाले कम्पनिको बारेमा बोर्डको धारणा र प्रवृत्तिप्रति गम्भिर असहमति जनाउँदै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भयभीत नभई संयमित तरिकाले लगानी सम्बन्धि धारणा बनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले वोर्डको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै वोर्डको सो धारणा परिवर्तन गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा इन्भेष्टर फाेरमका अध्यक्ष छाेटेलाल राैनियार र शेयर लगानिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।