अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील उपायका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम ‘समता कोष’ मा जम्मा गरिने बताए। उनका अनुसार, समता कोषमार्फत संकलित रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न खर्च गरिनेछ। उनले यस कार्यक्रमले शैक्षिक अवसर र सामाजिक न्यायलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ । २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने एउटा साधारण विद्यालय पनि हुन्छ । महँगा विद्यालयहरू पनि छन्, जहाँ ४० हजार वा ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ । त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस