ओलीको सुखद प्रवेश, दुःखद बिदाइ

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए केपी शर्मा ओली। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्वमात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो। अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । आर्थिक विकासको तीव्र अभिलाशा सँगालेका जनताको बुझाइ थियो– आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो।

तर दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेका ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न त असफल भए नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

पहिलो विघटन बदर आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद अदालत पुगे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निरन्तर हुर्मत लिने काम गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर मात्र गरेन, बहिर्गमनका लागि पर्याप्त समय पनि दिएन।

झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली अदालतको आदेशमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। ओलीले मंगलबार ५ बजेअघि नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने देउवालाई विश्वासको मत लिँदै अहिलेको विपक्षी गठबन्धनलाई टिकाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। देउवाले पनि संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक त्यसपछि स्वतः निर्वाचनमा जानेछ। प्रतिनिधिसभालाई त्यसको बाँकी कार्यकालसम्म चलाउने वा नचलाउने, यो जिम्मेवारी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका हातमा देखिन्छ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै ओलीविरुद्ध खनियो। संसद्मा उसले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेपछि ओलीले २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थियो।

नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।