मौद्रिक नीतिको ढिलाइले गभर्नरको आलोचना, विगतमा कुन वर्ष कहिले ?

गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बचाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा बटुलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ढिलाइले आलोचित हुन थालेका छन् ।

सामान्यतया साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि जारी नभएपछि राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको आलोचना हुन थालेको हो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मौद्रिक नीतिको समय सारेर गभर्नरले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन नसकेको तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत भ्याकुम सिर्जना भएको भन्दै गभर्नरको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कारण भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वकै कारण मौद्रिक नीति रोकिएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । “मौद्रिक नीति कहिले र कस्तो ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त र स्वतन्त्र छ,” उनले भने, “सरकारले प्रतिस्पथापन विधेयक ल्याउने भनेकाले त्यसलाई कुरेको हुनसक्छ ।”

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा पु(याएका बेला सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र त्यो समयसम्म कुर्न भनेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने समय अन्यौल भएको छ । मौद्रिक नीति रोकेको र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएपछि दुवै पक्षले प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको र मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने, कहिले र कसरी ल्याउने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको प्रष्टिकरण दिए लगत्तै गभर्नरले अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप नरहेको र एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने बताए । तर, हालसम्म नीति सार्वजनिक हुने निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।

बरु संघीय संसदको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिको छलफलमा उपस्थित गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । समितिमा उनले सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको बताए ।

मंगलबार संघीय संसदमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि पर्खन निर्देशन दिएकाले ढिलाइ भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बजेट जस्तै कानुनी रुपमा मिति तोक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ भने अर्थविद् केशव आचार्य पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको बताउँछन् । “जेठ १५ मा बजेट आइसकेपछि जेठ भित्रमा नै ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो, असारमा ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो । अहिलेसम्म किन कुरेको,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीेले केही निर्देशन दिएको छैन भनेपछि किन निकाल्दैनन्, केही रहस्यात्मक कुरा छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ता कायम गर्न सकेन ।”
राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ९४ बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९(०६० देखि बैंकले आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण, आगामी आर्थिक परिदृष्य र अघिल्लो वर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१-०६२ देखि मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा र २०७३ मा मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७४ देखि त्रैमासिक समीक्षासमेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरियो । हालसम्म हरेक वर्ष असार अन्तिम वा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आव २०६५-०६६ मा भने गभर्नर नभएकाले कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले असोज १३ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

मौद्रिक नीति कुन वर्ष कहिले ?
२०५९-०६० असार ३२
२०६०-०६१ साउन ८
२०६१-०६२ साउन ४
२०६२-०६३ साउन ७
२०६३-०६४ साउन ७
२०६४-०६५ साउन ७
२०६५-०६६ असोज १३
२०६६-०६७ साउन ९
२०६७-०६८ साउन १२
२०६८-०६९ साउन ५
२०६९-०७० साउन १०
२०७०-०७१ साउन ६
२०७१-०७२ साउन २
२०७२-०७३ साउन ७
२०७३-०७४ असार ३०
२०७४-०७५ असार २५
२०७५-०७६ असार २७
२०७६-०७७ साउन ८
२०७७-०७८ साउन २

कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।