जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत, निक्षेप खाता ३.७७ करोड हुँदा कर्जा खाता १७.२ लाख मात्र

नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ । यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित्तीय स्रोत छ । हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू. ४७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । यो ,मुलुकको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । तर, त्यसको उपभोग सीमित व्यक्तिले मात्र गर्न गरेकोे तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

जनसंख्याको आधारमा साढे ५ प्रतिशत जनतामा मात्र कर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगे पनि सबै नागरिकको बैंक खाता भने नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार ६७ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खाता खोलिएको छ ।

कुल कर्जा खातामा पनि ठूलो परिमाणमा संस्थागत कर्जा खाता रहेको छ । त्यो अवस्थामा एकदमै कम सर्वसाधारणले मात्र बैंकिङ कर्जाको सुुविधा उपभोग गरेको हुनसक्ने पूर्वबैंकर तथा बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा ३ प्रतिशत जनताले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ ।

नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा निकै कम रहेको भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विकसित मुलुकमा अधिकांश नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्छन् । अमेरिकामा बैंकको कर्जा नलिएका व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । तर, नेपालमा अत्यन्तै न्यून नागरिकले मात्र बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सबै नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’

अन्य मुलुकहरूमा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ । विदेशी मुलुकमा करीब सबै प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री किन्न पनि कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।

तर, नेपालमा कर्जा दिइने क्षेत्र नै कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि सर्वसाधारणलाई कर्जा पाउन नै गाह्रो भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सुन, मुद्दती र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र राखेर सहजै कर्जा पाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो कर्जा नै राम्रोसँग विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब कर्जा विस्तारको विषयमा बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । तब, मात्र यसको दायरा बढ्छ ।’

अझै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत रूपमा अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि अन्य विषय बैंकिङ क्षेत्र पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि परम्परागत शैलीमा नै अगाडि बढेको छ, । बैंकहरू अझे पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा सुरक्षणको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, जोखिम कसरी कम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । फलस्वरूप कर्जाको पहुँचमा यस्तो अवस्था आएको हो ।’

अब कर्जा दिनेभन्दा पनि कर्जा लिने व्यक्तिलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब कर्जा लिने व्यक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउने र नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने जोखिम कम हुन्छ र कर्जाको दायरा विस्तार गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब नयाँ शैलीमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कर्जा खाताको संख्या कम हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘सामान्यता व्यवसाय गर्न कर्जा लिने हो । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्ने थोरै र रोजगारी गर्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर्जा भनेको त आवश्यक परेपछि मात्रा लिने हो । तर, त्यो सबैलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन ।’

कर्जा लिनेको संख्या बढ्नुपर्ने विषयमा बैंकहरू पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रै छ । तर, कर्जा खाताको संख्या बढोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले बताए ।

विदेशी मुलुकमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता बढी हुँदा यस्तो कर्जाको पहुँच बढी देखिएको उनको भनाइ छ । तर, नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर्ता कम हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्पmत कर्जाको दायरा उच्च मात्रामा विस्तार उनले बताए ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।