जिडिपीको साढे ४२ प्रतिशत पुग्यो सार्वजनिक ऋण

सरकारले लिने गरेको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) को ४२.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको ११ महिनामा मात्र १ खर्ब १० अर्ब ऋण सरकारलाई थपिएको छ । हाल सरकारलाई बाह्य र आन्तरिक गरी २४ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण भार रहेको छ ।

११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पुगेको छ भने १२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । यस्तै यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी ३ सय ३ खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ महिनामा २ खर्ब ७१ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ ।

वर्षेनी बढ्दो ऋणको ग्राफ

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा करिब १९ खर्बभन्दा बढी ऋण दायित्व थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड मात्रै नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व थियो । ठिक एक दशक २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा २३ खर्ब पुगिसकेको छ । तथ्यांक हेर्दा एक दशकमा हरेक वर्ष लिएर तिर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको आकार निकै ठूलो बनेको हो ।
जसका कारण ब्याजमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । तथ्यांकअनुसार एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा नेपालले भुक्तानी गरेको कूल रकमको १२ प्रतिशत मात्रै व्याज थियो । अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको ७३ अर्ब ७६ करोडमध्ये ९ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कूल ऋण लिँदा १ खर्ब ४९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ सावाँ फिर्ता गरेको छ भने ७२ अर्ब ७८ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो रकम कूल भुक्तानीको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को तथ्यांअनुसार ४५ अर्ब १२ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ भने ७६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ साँवा तिरिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा कूल ९५ अर्ब १ करोड मध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ व्याज मात्रै तिरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल भुक्तानीको ३६.४४ प्रतिशत रकम व्याज मात्रै हुन आउँछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।