बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० अमेरिकी डलर मात्र साथमा लैजान पाउने भएका छन् ।
शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि र विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको हकमा सबै देशमा १५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा लैजान पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपाली र खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने डलरबारे फरक निर्णय गरिएको छ ।
अब यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ ।
खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउनेछन् ।
त्यसरी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आयस्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखा प्रमुख जगदीश अर्यालका अनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीवारदेखि नै लागू भएको छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि भारूबाहेकको अन्य सटहीमा कडाइ गरेको थियो ।
मंगलवार अधिकांश बैंकका प्रमुखहरूलाई डाकेर अबउपरान्त २०० डलर बराबरभन्दा बढी नगद सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्रै सटही सुविधा दिने गरिएको छ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले राष्ट्र बैंकले सटहीसम्बन्धी नियममा कडाइ समेत गर्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महीना १० दिनको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
जेठ महीनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ महीनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । गत असार महीनासम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । साउनसम्म आइपुग्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साउन महीनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस