व्याजदरको वृद्धि कहिलेसम्म ? राष्ट्रिय सहकारीका सिईओ भन्छन "बैंकहरूले आत्तिएर व्याज बढाए"

बजारमा तरलता अभाव भएसँगै निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरू व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । असोजमा १० प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेप अफर गरेका बैंकहरूले एक महिना नबित्दै साढे ११ प्रतिशतसम्म अफर गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूमा कर्जा दिने क्षमता घट्यो ।

बैंकमा निक्षेप नबढे पनि कर्जा लगानीमा भने आक्रामक भएपछि तरलताको अभाव हुन थालेको हो । चालू आवको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नु, सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र आयात उच्च वृद्धि भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।

तरलताको अभाव पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत रकम पठाए पनि बैंकको व्याजदर लगातार बढिरहेको छ । बैंकको व्याजदर अस्वाभाविक वृद्धिले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा व्याजदर वृद्धिको कारण, यसको प्रभाव र समाधानका उपायबारे केही सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार:

व्याजदरलाई निश्चित बिन्दुमा राख्न संस्थागत रूपमै पहल गर्छौं: अनिलकुमार उपाध्याय (उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ)

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि टाइट नै थियो । यस वर्ष समयमै सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन । जसका कारण निक्षेप हाम्रो अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन सकेन । यसैगरी साउन महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत नकारात्मक भयो भने आयात उच्च भयो । यही कारण बैंकमा तरलताको अभाव बढ्दै गयो ।

बैंकमा तरलताको अभाव हुँदै गएपछि बैंकहरूको व्याजदर पनि बढ्न थालेको हो । असोज महिनामै नयाँ व्याजदर प्रकाशित गर्दा १० प्रतिशको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो । केही बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा पनि बढीको व्याजदर अफर गर्न थालेका थिए । बैंकहरूमा यसरी व्याजदरको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुने हो भने यसबाट बैंकहरूको निक्षेपको लागत वृद्धि हुन्छ । बजारमा नकारात्मक सोचाइ जान्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौं ।

कात्तिक महिनामा व्याजदर अझै वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि असोज मसान्तमै (हिजो) नेपाल बैंकर्स संघमा एक चरण साथीहरूबीच छलफल पनि गरेका हौं । छलफलमा हामीले साथीहरूलाई सकेसम्म व्याजदर १० प्रतिशतभित्रै कायम गरौं, योभन्दा माथि जान थाल्यो भने बजार बिग्रन्छ, त्यसबाट बैंकहरूको लागत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर छलफल गरेका थियौं । यसैअनुसार साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका हौं । व्याजदरका लागि बैंकहरूबीच भद्र सहमति कायम गरौं भनेर समेत छलफल गरेका थियांैं । तर, पनि केही साथीहरूले विगतमा जस्तो भद्र सहमति मान्नुभएन । आज प्रकाशित व्याजदरमा केही बैंकको ११ प्रतिशतभन्दा पनि माथि व्याजदर तोक्नुभएको छ । उहाँहरूलाई यसरी किन उच्च व्याजदरमा निक्षेप तान्नुप¥यो ? उहाँहरूको समस्या र बाध्यता के हो ? यसबारेमा हामी बुझ्दैछौं । उहाँहरूको समस्या बुझेपछि व्याजदरलाई एउटा बिन्दुमा राख्न हामी संस्थागत रूपमै पहल गर्छौं । संघले अभिभावकको रूपमा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विगतमा निक्षेपको विस्तार खासै नभए पनि कर्जाको विस्तार राम्रो भएको छ । चालू आवमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गरिसकेका छन् । जबकि यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १७ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । साउनमा बैंकहरूको ७८ अर्ब निक्षेप घटेकोमा असोजको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा निक्षेप बढेर असार मसान्तसम्मको स्थितिमा पुगेको छ ।

बैंकहरू पनि व्यापार गर्न बसेका हुन् । पसल खोल्ने अनि व्यापार गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन । बैंकहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयास गरेकै हुन्छन् ।

अब बिस्तारै सरकारले बजेट खर्च गर्न थालेको छ । यसैगरी दसैंका कारण रेमिट्यान्स पनि वृद्धि भयो भने विस्तारै निक्षेप बढ्न थालेपछि अहिलेको अवस्था विस्तारै सहज बन्दै जाने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, वातावरण नबिग्रियोस् भन्नका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

बैंकरमा संयमता जरुरी छ: प्रद्युमन पोखरेल (अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन)

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नै बैंकहरूलाई तरलताको चाप पर्ने संकेत देखिएको थियो । पहिलो महिनामा देशका अधिकांश वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक देखिएका थिए, जसको कारण बैंकहरूको तरलतामा दबाब पर्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्थ्यो ।

२०७८ साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले घटेर ७५ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ । यसैगरी आयात उच्च दरले वृद्धि भई साउनमा एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको आयात भएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । शोधनान्तर स्थिति ५० अर्बले घाटामा गएको छ । सरकारी खर्च राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा बैंकहरूमा तरलतामा चाप हुन्छ नै ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको तुलना गर्दा अहिले अवस्था उल्टो देखिएको छ । पहिला–पहिला वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा विकास बैंकहरूको व्याजदर बढी हुन्थ्यो । अहिले विकास बैंकको कम र वाणिज्य बैंकको व्याजदर बढी छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएको व्याजदर प्रतिस्पर्धा कायमै रहने हो भने बजारमा व्याजदर अझै बढ्ने नै देखिन्छ । तर, व्याजदर बढ्दैमा तरलता सहज हुँदैन । जबसम्म सिस्टममा पैसा आउँदैन तबसम्म व्याजदर बढाएर मात्र हुँदैन । एक बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप तान्ने मात्र हो । यसले बजारकै अवस्था सहज बनाउँदैन । त्यसैले यो अवस्थामा बैंकरहरूमा संयमता जरुरी छ ।

बैंकहरूले आफूलाई कति निक्षेप आवश्यक हुन्छ, कति लगानी गर्ने हो जस्ता विषयहरूमा व्यवस्थापन गरेर नै काम गर्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो व्यवस्थापमा हामी बैंकरहरू अलि कमजोर भयौं कि जस्तो देखिएको छ । तर, अहिले वाणिज्य बैंकहरूलाई जस्तो विकास बैंकहरूमा त्यति धेरै तरलताको समस्या छैन । तर, बजारको मनोवैज्ञानिक दबाब त पर्छ नै । यो अवस्थामा हामी आत्तिनु हुँदैन । हामी सबै यही बजारका प्लेयर हौं, एकअर्कासँग कुरा गरेर संयमित भएर काम गर्नुपर्छ ।

असोजमै व्याजदर माथि जान थालेपछि बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन एकै ठाउँमा बसौं, छलफल गरेर एक किसिमको अनुशासन कायम गरौं र संयमित भएर अघि बढौं भनेर अनौपचारिक छलफल भएको छ । यस विषयमा ठोस रूपमा काम हुन सकेन । असोजको तुलनामा कात्तिकमा व्याजदर अझै माथि गएको छ । आजबाट बल्ल कात्तिक सुरु भएको छ । अब फेरि तीनवटै संघहरू एक ठाउँमा बसेर एक प्रकारको सहमति गर्ने फेरि प्रयास गर्छौं ।

निक्षेप भनेको व्याजमात्रै होइन । जति बढी जोखिम, उति बढी व्याजदर हुन्छ । हामी खुल्ला बजार सिद्धान्त अपनाएर नै बजारमा काम गर्ने हो । तर खुल्ला छौं भन्दैमा बजार नै बिग्रने गरी एग्रेसिभ हुनु पनि हुँदैन । हामीमा संयमता जरुरी छ । आत्तिनु हुँदैन  ।

विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ: सरोजकाजी तुलाधार (अध्यक्ष, नेपाल वित्त कम्पनी संघ)

अहिले बैंकहरूबीच व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकहरूमा तरलता अभाव बढ्न थाल्यो । त्यसपछि बैंकहरूले असोजमा नै व्याजदर वृद्धि गरे । अहिले कात्तिकमा आइपुग्दा व्याजदर झनै बढेको छ । व्याजदर उच्च रूपमा वृद्धि भएपछि अहिले व्याजदरका विषयमा ‘भद्र सहमति’ गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म वित्त कम्पनी संघले व्याजदरको विषयमा कुनै प्रकारको भद्र सहमति गरेका छैनौं । असोज महिनाको व्याजदर प्रकाशित गर्ने बेलामा नै हामीहरूले बजारमा व्याजदरको युद्ध नहोस् भनेर नै प्रकाशित गर्नुअघि सबै कम्पनीहरूको हेरेर एक वर्षका लागि ८.५ प्रतिशत निकालेका थियौं । वित्त कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकभन्दा पनि कम व्याजदर दिएर एक महिना त बिताए ।

अहिले सबै व्याजदरको युद्धमा जाने चाहेको हो भने हामीले मात्र केही गर्न सक्दैनौं । बजारको प्रतिस्पर्धाबाट हामी मात्र भाग्ने कुरा त भएन । हामीलाई पनि बजारमा टिक्नुप¥यो । त्यसैले यो व्याजदरको युद्ध कुन बिन्दुमा गएर अड्किने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । बैंकहरूबीच कसले बढी व्याज दिएर निक्षेप तान्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

त्यसैले बैंकहरूबीच व्याजदर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा हामीले यसअघिको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । यसअघि पनि बैंकहरूबीच व्याज बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको हो । व्याजदरको प्रतिस्पर्धाले कुनै बैंक विशेषको निक्षेप वृद्धि भयो होला तर त्यसले सिंगो बैंकिङ उद्योगलाई राम्रो त गरेन । यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ भनेकै जबसम्म बजारमा डिपोजिटको आकार बढ्दैन तबसम्म तरलताको अवस्था पनि सहज हुँदैन । बैंकमा निक्षेप बढ्नका लागि निक्षेप बजारको आकार नै बढ्नुपर्छ, व्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्ने भन्ने हुँदैन ।
विगतमा व्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि हुन थाले पनि बैंकहरूबीच भद्र सहमति पनि गरेकै हौं । उक्त सहमतिलाई पनि कार्टेलिङ भयो भनेर पत्रपत्रिकामै टिप्पणी आयो ।

अहिलेको अवस्थामा एकातिर रेमिट्यान्स घटेको छ भने अर्कातिर आयात पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ, जसको कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छैन । यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार आक्रामक रूपमा गरेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले बैंकहरूले रेमिट्यान्स घट्न सक्छ भनेर भनेर पहिल्यै अनुमान गर्नुपथ्र्यो । किनभने रेमिट्यान्समा भित्रिने रकम सेयरमा लगानी भई होल्ड भएको छ ।

बैंकहरूले आत्तिएर व्याज बढाए: बद्रीकुमार गुरागाँई (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक)
अहिले बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार सीडी रेसियो (अनुपात) कायम गर्नका लागि थप निक्षेप आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी केही बैंकहरूको ठूलो–ठूलो निक्षेप बाहिर जान थालेकाले त्यसलाई रोक्नका लागिसमेत बैंकहरूले व्याजदर बढाएको देखिन्छ ।
विस्तारै सरकारी खर्च बढिरहेको छ । यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । दसैंलगायत चाडपर्वका लागि बाहिरिएको रकम पनि विस्तारै बैंकमा फर्किन्छ । बैंकहरूले आयातका लागि गरेको लगानी पनि एक–डेढ महिनामा बैंकमै फर्किन्थ्यो । त्यसैले विस्तारै अवस्था सहज हुने भए पनि बैंकहरूले आत्तिएर व्याजदर बढाएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको व्याजदरसम्बन्धी सूचनामा अधिकतम व्याजदर तोक्ने भएकाले सबै ग्राहकलाई त्यो रेट दिँदैनन् । तर पनि बजारमा भने बैंकको व्याजदर बढ्यो भन्ने नकारात्मक सूचना प्रवाह हुन्छ । यसको असर पुँजीबजारमा पनि पर्छ । यसैगरी उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि दबाब बढ्छ ।

पूरै बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नभए पनि कुनै विशेष परिस्थितिमा आफूलाई सहज स्थितिमा राख्न र ठूला निक्षेपहरू जोगाउनका लागि पनि व्याजदर बढाएको हुनसक्छ । बैंकहरूले व्याजदर बढाएपछि त्यसको असर सहकारीमा पनि पर्ने देखिन्छ । सहकारी संघसंस्थालाई पनि व्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब छ । बैंकले नै सहकारीको सरह ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप बैंकतिर सर्ने र सहकारीलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पनि देखिन्छ । अहिले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएकाले कर्जामा त्योभन्दा बढी ब्याज लिन मिल्दैन । बैंकहरूकै हाराहारीमा व्याज दिँदा पनि निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने भएकाले सहकारीहरूलाई सञ्चालन खर्च जुटाउन नै गा¥हो पर्ने देखिन्छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप थपिएको छैन । एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था मात्र हो । यसका आधारमा पनि हामीकहाँ आवश्यकभन्दा धेरै बैंक भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो कि भन्न सकिन्छ । यसैगरी बैंकका शाखा धेरै हुँदा सबै शाखाहरूको भल्टमा मात्र थोरै थोरै रकम राख्दा पनि धेरै रकम होल्ड भएको छ ।

अर्को पक्ष भनेको सरकारी तथ्यांकमा सहकारीहरूमा साढे चार खर्ब निक्षेप देखिए पनि वास्तवमा सहकारीहरूले १० खर्बको हाराहारीमा निक्षेप परिचालन गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म हाम्रो फाइनान्सियल इको सिस्टमभित्र सहकारीलाई नसमेटिएका कारण त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीभित्रको गणनामा छैन । सहकारीबाट पनि ठूलो कारोबार भइरहेकाले अब सहकारीलाई पनि वित्तीय प्रणालीमै समेट्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो कर्जाको नीति हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत कर्जालाई विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित गरेको छ । तर, त्यसबाट त्यति प्रतिफल आएको जस्तो देखिँदैन । हाम्रो अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अब हाम्रो कर्जा नीतिलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल पेमेन्टलाई र डिजिटल करेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।