औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पुरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन् । “औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खुल्नुपर्याे, त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच गएको छ,” उनले भने । 

उनले औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टिकृत बनाउने सोच सरकारले बनाएको पनि बताएका छन् । 

सचिव पोखरेलले नीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले सरकारसँग ठूलो शक्ति हुने र निजी क्षेत्रसँग राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हुने भएकाले यी दुई पक्षको मिश्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगको निर्यातको मापदण्डको विषयलाई समस्याका रुपमा नलिन पनि आग्रह गरेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड पुरा गरेर आउन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । विद्युतको विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई कम दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ काम अघि बढाएको पनि जानकारी गराएका छन् । 

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताएका छन् । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन) सँग जोड्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको क्षमताको उपयोगबिना आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिन नसकिने बताए । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी बढाएको भन्दै यसलाई अझै गति दिइने बताएका छन् । सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै उनले उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले अबको ६ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कुनै समस्या नरहेको पनि बताए । 

कार्यक्रममा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान बढाउँदै नेपालको औद्योगिक वातावरण विकासका लागि यस अभियानमार्फत निरन्तर छलफल अघि बढाइने जानकारी गराए । परिसंघले नीतिगत मध्येस्थताका ३४ विषय पहिचान गरेको भन्दै उनले प्रत्येक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

कार्यक्रमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा भएका समस्याबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिवद्धता अनुसारका कार्य सम्पादन गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । 

परिसंघको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु र विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।