Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

पर्यटन काज कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी, परिवारका २ जनासम्मले पनि सुविधा पाउने

पत्रपत्रिका

विहीबार, १६ मंसिर २०७८, ०९ : १७ मा प्रकाशित

पर्यटन काज कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी, परिवारका २ जनासम्मले पनि सुविधा पाउने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न लागेको कर्मचारीका लागि १० दिने पर्यटन काजको कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडरडयन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी सबै मन्त्रालयको सुझाव लिइसकेको छ । अहिले कर्मचारीको पर्यटन काजमा खर्च हुने बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेपछि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदरमा पारित गरी कर्मचारी पर्यटन काज कार्यान्वयनमा आउने बताए । कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी गर्दै आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी कर्मचारीलाई सुविधासहित १० दिनको पर्यटन काज कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

यस कार्यक्रमले कर्मचारीलाई आफ्नै देशभित्र भएको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी हुने, आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पु(याउने, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना हुने, सहरी र ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुने र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्प्रेरित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पर्यटन काजका लागि गन्तव्यस्थल छनोट गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाअनुरूप कर्मचारीलाई कार्यालयले सो कार्यालय रहेको जिल्ला तथा कर्मचारीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा पठाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष पर्यटन काजमा कर्मचारी खटाउँदा फरक–फरक स्थानमा भ्रमण गर्ने गरी भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ ।

पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीले आफूसमेत दुई जनामा नबढने गरी परिवारका सदस्यलाई भ्रमणमा साथीका रूपमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सहभागी परिवारका सदस्यले समेत निज कर्मचारीको १० दिनको पारिश्रमक बराबरको सुविधा पाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

सम्बन्धित कर्मचारी र निजका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजारका दरले यातायात खर्चबापतको रकम एकमुष्ट अग्रिम रूपमा समेत उपलब्ध गराउन पेस्की रकम बुझ्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी स्वीकृत गन्तव्यस्थलको भ्रमणमा नगए निजले बुझेको उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यस्वस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेले बताए ।

गोरखापत्र दैनिकबाट ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको