निजामती कर्मचारीका अगुवाहरुको आक्रोश–निर्णय गर्नेलाई नायक बनाउने अनि काम गर्ने कर्मचारीलाई खलनायक बनाउने ?

सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । 
राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । 

क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । 

सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए । सरकारले निजामति सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको उनको आरोप छ । आफूहरु सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अब आँखा चिम्लिएर सहभागी नहुने उनले बताए । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको र बाधा आएको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘अब हामी सजग छौं । हामी अब आँखा चिम्लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती र कामहरु अगाडि नबढ्ने अवस्था आयोभने सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । हामी गम्भीर भएका छौं । हामी वार्ता र छलफलमा छौं । यो पनि आन्दोलन हो ।’ उनले भने, ‘यसमा सुधार सरकारले ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचारी र दोषी कोही छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर, प्रक्रिया गलत भएको छ । आतंकित हिसाबले आतंककारी शैलीमा गिरफ्तार गर्दैगयो ।’ 

सरकारको मुख्य सचिव अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे । निम्न वर्गका र तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यामा केन्द्रीत हुन उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको उनको भनाई छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । 
निश्पक्ष छानविनका लागि मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारका सचिव राउतलाई सरकारले धरपकड गरी पक्राउ गरेको भन्दै उनले निन्दा गरे । निजामति कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने कसम खाएकाले यो मुलुकबाट नभाग्ने उनको भनाइृ छ । टिप्पणी उठाएको भरमै धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको उनको भनाई छ । 

‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय कार्य हो ।’ उनले भने, ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई जबसम्म माथिबाट आदेश हुँदैन तबसम्म पाइल उठ्दैन टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही गरिनु राम्रो होइन ।’ 

एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले बहालवाला सचिवलाई नीजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताउँदै उनले सरकारले उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी फिल्मी शैलीमा सचिव राउतको पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममासमेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । यही मुद्दाले सचिव राउतलाईलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए 

पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरुले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । बेथितिको अन्त्यका लागि सरकार दह्रो भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

‘सरकार बेथिति निम्त्याउँदै गइरहेको हुन्छ र त्यो बेथितिको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन । नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लागेको छ । तरपनि नीजामति प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बनाउन सरकार लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘किनभने उसलाई बेथिति निम्त्याउनु छ, ऐन, नियम, कानुन बनाइयो भने ऐन, नियम, कानुनले गाईड गर्छ, त्यसैले सरकारमा बसेका मान्छेहरुले नियतबस ऐन ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।’ 
दुईतिहाईका सरकार चल्दा पनि ऐनहरु आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूहरुलाई गाइड गर्ने ऐन बनाईदे भनेर सरकारसँग आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गरे । अहिलेको सरकारसँग पनि अपेक्ष ागर्न सकिने खास्सै केही नरहेको उनको भनाई छ । 

भ्रष्टाचारको अभियानमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेको अवस्थामा पेशागत महासंघ सहयोगको लागि तयार रहेको उनले बताए । साथै, कर्मचारी अपमानित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । ललिता निवास प्रकरणको छानविन अख्यिारबाट पनि भएको प्रसंग जोड्दै उनले भने,– ‘एउटै मुद्दा कति ठाउँबाट छानविन हुन्छ र कति ठाउँबाट चल्छ ? ललिता निवास प्रकरणमा हिजो अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अरु मान्छे संलग्न छन् भने त्यसैमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि त ?  किन फेरि अर्को निकाय खडा गरेर यो छानविन हुँदैछ ? एउटै केसमा १२ थरिका छानविन यो सह्य हुँदैन ।’

निजामति कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि छानविन निर्णकर्तामा पुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कर्मचारीले निर्णयकर्ताको आदेश पालना गरेको बताउँदै उनले भने,– ‘छानविन एक ठाउँबाट होस् । अस्ति प्लेन चढ्न लागेको अवस्थामा सचिव फिल्मी शैलीमा पक्राउ पर्नुभयो । के सचिव भागेर जानुहुन्थ्यो ? हिजो अबकाश भइसकेको खरदार, सुब्बालाई पक्रिएर यो प्रकरण पुरा हुन्छ ? निर्णयकर्ता को हुन ? निर्णयकर्ताको ठाउँमा पुर्याएर यो छानविन होस् ।’

उक्त प्रकरणले अब कर्मचारीले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । फाईल उठाए बापत विसौं वर्ष पछाडि पनि धरपकड हुनु् निन्दनीय रहेको उनको भनाई छ । ‘अब कर्मचारीले फाईल उठाउने कि नउठाउने ? फाईल उठाए बापत विसौं वर्ष पछाडि फेरिपनि यही तरिकाले धरपकड हुने र मानसिक यातना खेप्नपर्ने अवस्था भयो भने सबै कर्मचारीहरु गोजीमा कलम राखेर बस्ने कि कार्यथलोमा गएर काम गर्ने ? सरकारले कर्मचारीलाई उच्च मनोबल सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस् । फिल्मी शैलीको पक्राउको पेशागत महासंघ धोर विरोध गर्छ,’– उनले भने ।

 राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति केन्द्रका अध्यक्ष हरि रावलले राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरुलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षेतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नीजामति क्षेत्रमा अहिले आतंकको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ । ललिता निवास प्रकरणलाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै उनले निर्दोषहरुलाई आत्मग्लानी हुने वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह गरे । 

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामति कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ठ र अनुशासित रहेको बताए । कर्मचारीले सरकारको निर्देशनअनुसार जहिले पनि झोला बोकेर कार्यथलो पुगेको बताए । नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको उनको दाबी छ । 

सरकारले कर्मचारीको वृत्तिविकासका कार्यक्रम नगरी राखेको अवस्थामा ट्रेड युनियनको तर्फबाट आफूहरुले गरिरहेको उनले बताए । भ्रष्टाचार उन्मुलन र न्युनीकरण गर्न आफूहरुले ध्यान केन्द्रित गरेर सदस्यहरुसम्म पुग्ने प्रयास गरेको बताए । 

‘निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्व हो, नायक बनेर हिँडिरहने अनि खलनायक निजामति प्रशासनका मान्छेलाई बनाउने ? यो कुरा हुनैसक्दैन ।’ आक्रोशित मुद्रामा उनले भने, ‘मुख्य निर्णयकर्ताले सबै जस अपजस लिनुपर्छ । बेइमानी गर्ने, फट्याईँ गर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, राष्ट्रको दोहन गर्ने जो कोही होस्, म हुँ वा कोही होस् त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । विधि के हो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कारबाही गर्नेले जान्नुपर्छ ।’ 

उनले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कार्मचारीहरु निष्कृय भएर बस्नेसमेत चेतावनी दिए । अहिले सिंगो निजामति प्रशासनमा त्रास र डरमा रहेको उनको दाबी छ । राज्यले यथार्थता र धरातल नबुझेर कसैलाई अन्याय र अपमानित गर्न नपाइने उनको भनाई छ । आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई अर्कोतिर प्रहार नगर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले निजामति कर्मचारीको मनोबल गिराउने काममा नलाग्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे । 
सरकारले निजामति ऐन नल्याएको खण्डमा काम कारबाही ठप्प पर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए । आगामी साउनको १५ गते संघर्षको कार्यक्रम घोषणाको तयारी रहेको पनि उनले बताए ।