देशभरका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलनमा

सरकारद्वारा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीमैत्री हुन नसकेको र कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै देशभरका ६० हजार बढी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले सिंहदबार प्रवेश निषेधलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको हक अधिकार खोस्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवस्तरका गरी ६० हजार बढी कर्मचारी छन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसम्बद्ध कर्मचारीका ट्रेड युनियनले बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारलाई १२ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

जसअनुसार वैशाख १९ र २० गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई एसएमएसमार्फत सशक्त दबाब दिने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए वैशाख २१ गते सिंहदरबारमा कर्मचारीलाई प्रवेश निषेधको वातावरण बनाइने छ ।

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन , माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ९निजामती०, मधेसी दल निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी संघ, तथा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन लगायत पाँच वटा ट्रेड युनियनले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूहरूको माग पूरा नभए सिंहदबार प्रवेश निषेध गर्ने चेतावनी दिँदै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले बुधबार मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रायोजनका साथ बनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा राय तथा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ ।

त्यसरी पठाइएको विधेयकमा भएका प्रावधानले आम कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत हक अधिकार कुण्ठित पार्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध कर्मचारीहरू बुधबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक अधिकारको सुनिश्चितता गरी कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट