उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारको निर्णय

सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपियाँ पुग्नेगरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै बैठकले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएकि हुन्।

सरकारले नेपाल सरकारका मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।