नेपालको पूँजी बजारमा नियामककै गिद्दे दृष्टि किन ?

पछिल्लो करिब १८ महिनाको अवधिमा नेपालको पूँजी बजारले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यो अवधिमा नेप्से परिसूचक सर्वाधिक उच्च बिन्दु अर्थात ३१९९ को बिन्दुमा पुग्नुको साथै दैनिक कारोबार रकममा समेत नयाँनयाँ रेकर्डहरू बनिसकेका छन् । 

सेयर बजारमा लाखौ नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिनु, कोरोनाका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र ठप्प हुनु र घरमै बसिबसि सेयर कारोबार गर्न सकिने गरी अनलाईन प्रविधिको विकास हुनु, नेपालको पूँजीबजारमा उछाल आउनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । कोरोनका कारण लागेको लकडाउनमा घरमै बसेका लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारलाई लगानीको उत्तम बिकल्प देखेर यसमा प्रबेश गरेका हुन् । लगानीकर्ताहरूको यो आकर्षणलाई जोगाइराख्नु अर्को चुनौतिको बिषय पनि हो । 

यसरी दिनुहँ नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको पूँजी बजारमा एक्कासी सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि स्थापना भएका विभिन्न नियामक निकायहरूबाट नै गिद्दे दृष्टि पर्दा अहिले बजारमा नकारात्मक माहोल बनेको छ । करिब ३२०० पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले २६०० को बिन्दुमा झरिसकेको छ भने करिब २२ अर्ब पुगेको दैनिक कारोबार रकम ४÷५ अर्बमा सिमित हुन पुगेको छ । 

सेयर बजार सधै बढ्ने वा घट्ने मात्र हुँदैन । बजारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नै यसको बढाइ र घटाइ नै हो । तर त्यो प्राकृतिक रुपमा बजार आफ्नै लयमा अगाडि बढेको अबस्थामा मात्र । जब बजार कुनै बिन्दुबाट बढेर माथि जान्छ, त्यो बेलामा केही लगानीकर्ताहरूले नाफा बुक गर्दा केही करेक्सन आउनु स्वभाविक नै हो । तर नियामक निकायहरूकै कारण बजारमा गिरावट आउनु भने त्यति स्वभाविक र सहि मान्न सकिदैन । 

विगतका उदाहरणहरू नै हेर्यो भने नेपालको पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले जबजब बजारले उकालो यात्रा तय गर्छ, तवतव बजारमा जोखिम बढेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको देखिन्छ । तर पछिल्लो समय बजार निरन्तर ओरालो लागेर नयाँ लगानीकर्ताहरू प्यानिक बन्दासमेत बोर्ड चुइक्क बोलेको छैन । अहिले बोर्डका अध्यक्ष नै सर्वोत्तम सिमेन्ट काण्डमा मुछिएर निलम्बित भएपछि बोर्ड नेतृत्वबिहिन बन्न पुगेको छ । सरकारले विभिन्न बहानामा अहिलेसम्म बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरूको अर्वौको सम्पतीको संरक्षण र विकासको जिम्मा लिएको बोर्ड नेतृत्वबिहिन बनेको यति समय बितिसक्दासमेत सरकार मुकदर्शक नै बनेको छ । 

अहिलेको बजारमा यति लामो समयसम्म करेक्सन आउनुको प्रमुख जिम्मेवार नै नियामक निकायहरू रहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । नेपालको पूँजीबजारमा नियामक निकायहरूको नै गिद्दे दृष्टि परेको कुरालाई पुष्टी गर्ने आधारहरू प्रसस्तै छन् । ती मध्येका केही उदाहरणहरूको चर्चा गर्न जरुरी देखिन्छः 

१. धितोपत्र बोर्डको ५१ वटा कम्पनीहरूको सूचिः

गत असार १ गते मंगलबारका दिन नेपालको पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० ले ५१ वटा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा चलखेल गरी अस्वाभिक रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै कम्पनीहरूको नामसहित विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्यो । 

बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जानकारी दिएको थियो । तर सूचि सार्वजनिक गरेको ५ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि बार्डले कुन कम्पनीमा कसरी कसले चलखेल गर्यो भनेर अगाडि बढाएको अध्ययन प्रक्रिया कँहा पुग्यो भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन । बरु यो बिचमा उल्टै नियमविपरित पदको दुरुपयोग गर्दै सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको भन्दै बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना बर्खास्तमा परे । 

खुलेआम रुपमा कतिपय कम्पनीहरूको सेयरमा चलखेल हुँदा पनि मुखदर्शक बनेको बोर्डले बजार बढेकै बेला विभिन्न ५१ कम्पनीहरूको नामसहित सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको भन्दै त्यहिबेला बोर्डको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । बोर्डले औपचारिक रुपमा ५१ कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै केही मिडियाहरूले बोर्डले ५१ कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दैछ भन्ने समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबाट पनि कम्पनीको सूची सार्वजकि गर्नु पूर्व नै बोर्डले गम्भिर चलखेल गरेको देखिन्छ । केही लगानीकर्ताहरूले बोर्डले सूची सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै केही समुहलाई उक्त सूची वितरण गरेको आरोप लगाएका थिए । 

२. बीमा समितिका अध्यक्षको अस्थिर बोलीः 

बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको फेरिरहने बोलिले समेत नेपालको पूँजीबजार केही हदसम्म प्रभावित भइरहेको आरोप लगानीकर्ताहरूको छ । अध्यक्ष सिलवालले कहिले बीमा कम्पनीहरूको पूँजी बृद्धि गर्न आवश्यक भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई हकप्रद जारी गर्न दिने भन्दै अभिव्यक्ति दिए भने कहिले कुनै पनि कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न नदिने भने । 

उनकै बोलीका कारण पनि नेप्सेमा सूचीकृत बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा परिवर्तन आएको लगानीकर्ताहरूको भनाई छ । नियामक निकायको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी सार्वजनिक रुपमा कम्पनीको सेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु आँफैमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जानकारहरू बताउछन् । अहिले पुनः सिलवालको नाम कोड गर्दै केहि मिडियाहरूले बीमा कम्पनीहरूको पूँजी बृद्धि गरिने समाचारहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । 

३. सेयरकर्जामा लागेको क्यापः

अहिले पछिल्लो समय सेयर कर्जामा लागेको क्यापका कारण पनि बजार नराम्रोसंग प्रभावित हुन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर कर्जामा ४÷१२ को क्याप लगाएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोडसम्म र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि यस प्रयोजनको कर्जामा कुनै सीमा तोकिएको थिएन ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक सेयर बजारको नभएर बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय भएको बताएका थिए । ‘हुन त सेयर धितो कर्जामा कम नै कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पूँजीलाई सबैतिर परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिएको हो,’ उनले भने । साना सेयर लगानीकर्तालाई पनि कर्जाको पहुँचमा ल्याउन यस्तो गरिएको उनको भनाइ छ । तर, यसमा सोचभन्दा फरक टिप्पणी आइरहेको उनले बताएका थिए ।

सेयर कर्जामा सीमा तोकिएपछि सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका लगानीकर्ताहरूले कर्जा तिर्न सेयर बेच्दा बजारमा सेलिङ प्रेसर बढ्न पुग्यो र बजार घट्यो । तर पुनः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जामा लागेको सीमालाई केही परिमार्जन गर्ने समाचार बाहिरिएपछि बजारमा केह सकारात्मकता छाएको थियो । 

तर राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक सार्वजनिक गर्दा  ४÷१२ को नीतिमा भने कुनै हेरफेर गरेन जसका कारण बजार अहिले पनि प्रभावित छ । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण बजार यति नराम्रोसँग प्रभावित हुँदासमेत सामान्य परिवर्तन गर्नसमेत तयार नदेखिनु दुखद रहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।

हामीले सामान्य रुपले त्यहि १२ करोडको कर्जाका लागि पनि ३ वटा बैैंक धाउनु पर्ने व्यबस्था त परिवर्तन गरौ १२ करोडकै सीमामा ठिक छ तर त्यही १२ करोड पनि एउटै बैंकबाट लिन पाउने गरी संसोधन गरौँ भन्ने माग पनि सम्बोधन नहुनुबाट पनि पूँजी बजारप्रति राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको बताउँछन् एक लगानीकर्ता । 

४. नियामक निकायका अस्थिर नीतिः 

नेपालको पूँजी बजारलाई र सुचिकृत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने विभिन्न निकायहरूको अस्थिर नीतिहरूले गर्दा पनि नेपालको पूँजी बजार नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल बिद्युत नियमन आयोग र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने विभिन्न समयमा गर्ने नीतिगत परिवर्तनले पनि नेपालको पूँजीबजार प्रभावित हुने गरेको छ । नियामक निकायहरूले विभिन्न समयमा परिवर्तन गर्ने नीतिका कारण पनि बजारमा प्रभाव पर्छ । उनीहरूले नियतवस नीतिमा परिवर्तन गर्छन् वा अध्ययन अनुसन्धान बिना नै नियम बनाउँछन्, त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर यसरी बेलाबेलामा हुने नीतिगत परिवर्तनले बजार प्रभावित भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ एक लगानीकर्ताले भने । 

५. बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनमा ढिलाईः 

नेपालको पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि एकदमै महत्वपूर्ण मानिएको बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी तयार पारिएको निर्देशिका जारी गर्न गरिएको आनाकानीले पनि अहिले बजारको विकास र बिस्तारमा बाधा पुगेको छ । 

करिब २ बर्षअघिको तुलनामा अहिले करिब १० गुणाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या बढ्दा पनि ब्रोकरको संख्या थप नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । पहिलेको तुलनामा बजारमा लगानीकर्ताहरूको संख्या धेरै नै बढेकाले ५० को संख्यामा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सेवा दिन हम्मे परिरहेको देखिन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूको फोन नै नउठ्ने गरेको गुनासो लगानीकर्ताहरूको सुनिन्छ । ब्रोकरहरूले समयमा भुक्तानी नदिने र समयमा सेयर हस्तानान्तरण नगर्ने गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ । 

केहि समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा कामू प्रमुख निरज गिरीले बोर्डले अब ब्रोकर संख्या थप्ने विषयमा कुनै संख्यामा सीमित नगरी योग्य सबै कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

सेयर बजारका विभिन्न १६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितीका प्रतिनिधीहरूसँगको वार्तामा गिरीले, “अब ब्रोकर थप्ने कुरा संख्या तोकेर यति उति भन्दा उल्टो आफूहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह आउने सक्ने भएकाले बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रस्तावसहितको नियमावली हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । अब त्यो नियमावली मन्त्रालयबाट पास हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ” भनेका थिए ।

तर अहिले बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । यो संशोधनमा योग्य सबै कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रस्ताव गरिएको बोर्डको दावी छ । अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि व्यक्तिगत ब्रोकर थप्ने र बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकरलाईसेन्स दिने कुरा अन्योलमा परेको छ । 

अहिले अर्थमन्त्री बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेभन्दा ब्यक्तिहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स बेचेर चुवाव खर्च जुटाउने तयारीमा लागेको दावी गर्छन् पूर्वपत्रकार एवं सक्रिय लगानीकर्ता तिलक कोइराला । वैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा उनीहरूले खर्च नगर्ने भएकाले ब्यक्तिलाई लाइसेन्स बेच्न अर्थमन्त्री लागेको उनको दावी छ ।  

६. कमजोर नियामक निकायः 

अहिले नेपालको पूँजीबजारमा देखिएको एक महत्वपूर्ण समस्या नियामक निकाय कमजोर हुनु पनि हो । पूँजी बजारमा भएका विभिन्न चलखेलमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने निकायहरू नै कमजोर बन्दा पूँजी बजारमा बिकृति मौलाएको जानकारहरू बताउँछन् । 

बिगतमा कतिपय कम्पनीहरूमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै बोर्डले कारोबार नै रोक्का गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको थियो तर अहिलेसम्म बोर्डको उक्त अध्ययन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो कुनै अत्तोपत्तो छैन । बजारमा कतिपय लगानीकर्ताका समूहहरूले कतिपय कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अप्राकृतिक ढंगले बृद्धि गराइरहेको गुनासो बोर्डमा आउँछन् तर बोर्ड भने कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो देखिन्छ । 

बोर्ड अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । तर नियुक्ति प्रक्रिया बढेसँगै आएका केही समाचारहरूले भने बोर्डमा आउने नेतृत्वबाट समेत धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । बोर्डमा राम्रा मान्छे भन्दा पनि राजनीतिक भागभण्डा र आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति हुने प्रक्रियाको अन्त्य नहुँदासम्म धेरै आशा गर्नु बेकार हुने बताउँछन् जानकारहरू । 

यति मात्र होईन नेप्सेमा सुचिकृत विभिन्न कम्पनीहरूले वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दासमेत चुइँक्क नबोल्ने नियामक निकायसँग के धेरै आशा गर्नु रु एक लगानीकर्ताले गुनासो गरे । बर्षौसम्म बार्षिक साधारणसभा नगर्ने, नियामक निकायले तोकेबमोजिम चुक्ता पूँजी पनि नपुर्याउने बीमा कम्पनी जस्तो साँढे कम्पनीलाई कुनै कारबाहि गर्न नसक्ने नियामकसँग के आशा गर्नु ? उनले गुनासो गरे । 

७. विद्युत नियमन आयोगको विज्ञप्ती

विद्युत नियमन आयोगको हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यका बिषयमा जारी गरेको विज्ञप्ती गत भदौ ३ गते हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्याममा केहि बिद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकले सेयर मूल्यमा अस्वभाविक बृद्धि गराउने कार्यमा संलग्न भएका कारण हाइड्रोवावर कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढेको भनि आएका समाचारहरु प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती प्रकाशन गर्यो ।  

उक्त विज्ञप्तीमा आयोगले सुचिकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरणहरु सार्वजनिक गर्दा सत्य तथ्य जानकारी गराउनु पर्ने र कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरुले पनि अध्ययन गरेर लगानी गनुपर्नै सुझाव दिएको थियो । हरेक किसिमका लगानीमा भिन्न भिन्ने जोखिमहरु हुन सक्ने भन्दै आयोगले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीगर्दा हुने संभावित नाफाको मूल्याकंन गर्दा त्यसंगै आउने संभावित जोखिमको समेत आकलन गरी लगानीगर्ने लगानीकर्ताको नै जिम्मेवारी भएको भन्दै संयमित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो । यसरी कम्पनीहरुको नियमनकारी निकायले प्रत्यक्ष रुपमा कम्पनीको सेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने गरी विज्ञप्ती प्रकाशन गरेको भन्दै कतिपय लगानीकर्ताहरुले त्यसको बिरोध समेत गरेका थिए ।

नियमन आयोगको काम भनेको कुन कम्पनी कसरी सञ्चालित छन् उनिहरुलाई साधारण सेयर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने नदिने भनेर हेर्ने काम हो उसको काम हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा बढि भयो कि कम भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने होईन भन्दै चर्को बिरोध समेत भएको थियो ।