नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आज राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारहरु सँग एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा एक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको कारणले गएका बर्षहरुमा भन्दा अत्याधिक मात्रामा कर्जा बिस्तार हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु थप कर्जा बिस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन।
मुद्रास्फीति, कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर, व्याजदर, अन्तर बैंक दर,आयात निर्यात , व्यापार घाटा, विप्रेषण, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिको विषयमा विगतका केहि बर्षसँग तुलना गरिएको तुलनात्मक डेटा प्रस्तुत गर्दै अहिलेको अवस्था त्यति सहज नभए तापनि धेरै असहज पनि नभएको बताएका छन्।
सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रस्तुत तथ्यहरु, निचोडमा वर्तमान आर्थिक अवस्था:
- अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको
- पुनरुत्थानको क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएका। निर्यात बढे पनि आयातको मात्र ज्यादै उच्च रहेको , सो अनुरुप विप्रेषण
- आप्रवाह नबढ्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति रहेको। विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएको ।
- बढ्दो आयात भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह पनि उच्च दरले बढेको। निक्षेपको वृद्धिदर कोभिड पूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर भन्दा कम रहेकोले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको । यी समस्या नयाँ नभई समय समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेका।
- स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवर्त्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको आयात माथि निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा यी दुवै समस्या बेला बेला देखा पर्दछन।
सुधारका लागि चालिएका कदम
- चालु आर्थिक वर्षको पुष ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुबिधा मार्फत रु २५०० अर्ब, ओभरनाइट रिपो मार्फत रु ६९ अर्ब , रिपो मार्फत रु २२० अर्ब र सोझै खरिद मार्फत रु २७ अर्ब प्रवाह भएको।
- कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
-पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको (चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ९२ अर्ब स्वीकृत )
- नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको।
- व्याजदर केहि बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भइ अनावश्यक कर्जाको मागमा केहि कमी आउने।
- चाँदी आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धता सिमा तोकिएको।
- केहि वस्तुहरुको आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था।
- वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई बैंकको खातामा १ प्रतिशत थप व्याज प्रदान।
- गैर आवासीय नेपाली तथा यिनीहरुको संस्थाहरुले विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई सटही गर्न पाउने नगद विदेशी मुद्रामा कटौती ,
- अवैध ढंगले आयात भैरहको सुनलाई नियन्त्रण गरिएको ,
- विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको ,
- ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्डको बिदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको।
-अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत हुन लागेको।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस