'अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार भन्छन्, 'नेपालको  अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ गैरहेको छ'

अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार स्वतन्त्र रुपमा चलेको हेर्न चाहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालय सेयर बजारको विकास र स्थायित्वको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने र अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरामा गम्भीर रुपमा लाग्ने पनि उनले बताए।  

अर्थसंसार बिशेषमा हालको अर्थतन्त्रको बारेमा बोल्दै उनले अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न हामी कस्तो अवस्थाबाट आएका हौँ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको बताए।  'करिब करिब २ वर्षसम्म विश्वभरको अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिड महामारीले असाध्यै प्रभावित भएको थियो।  पछिल्लो समय जब यो नयाँ सरकार आयो र र आफ्नो काम सुरु गर्यो त्यो समयदेखि हेर्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ गैरहेको छ।  अर्थतन्त्रका सबै  क्षेत्रहरु चलायमान अवस्थामा छन।  लगभग ९८% उद्योग कलकारखानाहरु पुन: संचालनमा आएका छन। कोरोनाले थलिएका उद्योग व्यवसायहरुलाई पुन: चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यापक रुपमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नीति लिँदै गर्दा निजी क्षेत्रमा उच्च रुपमा कर्जाको माग हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा लगानी व्यापक रुपमा बढ्यो। कर्जा प्रवाह बढी तर त्यसको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै कम हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ।  यतिखेर यहि कुराको चर्चा जताततै भैरहेको छ।  अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा प्रशस्त बहसहरु भएका छन।  आयात बढेको छ, वैदेशिक मुद्राको संचिति क्रमश: घटिरहेको अवस्था छ।  समग्रमा भन्नुपर्दा केहि समस्याहरु नभएका होइनन।  तर ती समस्याहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न थालिसकेको छ।  त्यसैले यी समस्याहरु लामो समयका लागि जाने किसिमका होइनन। ' उनले भने।  

सरकारले पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा गर्न नसक्दा तरलता संकट  बढेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्चको अनुपात पुष महिनाको अन्त्यसम्ममा ३०% को हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य लिएर अर्थमन्त्रालयले दिनरात मेहनत गरिरहेको उनले बताए। 'हिजो एकै दिन डेढ अर्ब बराबरको पुँजीगत खर्च भएको छ।  हामी विकास संग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा छौं र कसरी पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सकिन्छ भनेर गहन छलफल गरिरहेका छौं। यसले राम्रै रिजल्ट पनि दिइरहेको छ ' , डा उप्रेतीले थप प्रष्ट्याएका छन। 

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य नभएको हो र भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, 'राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो । मुद्रासंग सम्बन्धित नीति तयार गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व हो।  सँगसँगै राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो।  सरकारलाइ वित्तिय तथा मुद्रासँग सम्बन्धित कुराहरुमा समयसापेक्ष उचित सल्लाह दिनु उसको कर्तव्य पनि हो।  

सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुरुपका नीतिहरु लिएर सरकारलाइ सहयोग गर्नु राष्ट्र बैंकको अर्को मुख्य काम हो।  हामी निरन्तर राष्ट्र बैंकसंग सम्पर्कमा छौं।  अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर सम्बाद भैरहेको छ।  पछिल्लो समय तपाई हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकले आयातमा धेरै पैसा गयो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर जनजीवनमा अत्यावश्यक नरहेका विलासिताका विभिन्न २० वटा शिर्षकका बस्तुहरु आयातमा कडाइ गरेको छ , त्यो अर्थमन्त्रालयको नीति अनुसार आएको कार्यक्रम हो।  त्यस्तै मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा जाने पैसाको ८०% सम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेका छौं। ' 

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याहरु कहिले सम्म समाधान होलान भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै डा उप्रेती भन्छन, ' आयातमा गरिएको कडाइले त्यो क्षेत्रमा जाने पैसामा उल्लेख्य कमी आउने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ। राष्ट्र बैंकले पुष महिनाभित्रै ९२ अर्ब पैसा रिफाईनान्सिंगको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पठाउँदै छ। सरकारले व्यापक मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्दै जाँदा अहिले देखिएको यो समस्या छिट्टै नै समाधान हुनेछ।  आयात र तरलता व्यवस्थापन हुने वित्तिकै अहिले नकारात्मक देखिएका अन्य सूचकहरु आफै सकारात्मक भएर जानेछन।'

अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीसंग गरिएको भिडियो कुराकानीः