त्रिविका ३ सय कर्मचारी कामविहीन

करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारआबद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनका कारण दुई सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठप्प छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीले उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण ती कार्यालयमा कार्यरत करिब ३ सय कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । आफ्नो कार्यालय जान नसकेपछि ती पदाधिकारीले अरू विभिन्न कार्यालय चाहार्दै आवश्यक फाइल त्यहीँ मगाएर सदर गर्ने गरेका छन् ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले पहिलोपटक मंसिर १६ गतेदेखि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा मात्र तालाबन्दी गरेका थिए । पदाधिकारीले उनीहरूको मागको सुनुवाइ नगरेपछि गत पुस ६ गतेदेखि तीनैजना पदाधिकारीको कार्यालयको मूल ढोकामै तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण त्रिविका अधिकांश विभाग र महाशाखाको काम ठप्प छ । तालबाबन्दीपछि आफूहरू कार्यालय आउनै छाडेको बताउँदै एक कर्मचारीले भने– ‘आएर के गर्ने, न बस्ने ठाउँ न त कार्यालय नै, कहिलेकाहीँ आउँछौं, चौरमा घाम ताप्छौं, घर जान्छौं ।’ गत मंसिर १४ गते बसेको सिनेट बैठकले त्रिविमा करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने गरी निर्णय गरेपछि सो निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।

तालाबन्दीका कारण त्रिविको प्रशासनिक काम ठप्प छ । त्रिविका पदाधिकारीहरू कहिले बल्खु त कहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् । त्रिविका पदाधिकारीको अडान नभएका कारण सिनेट बैठकले करारका शिक्षकलाई स्थायी र आंशिकलाई करार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यार्थी संगठनले सिनेट बैठकअघि नै यस प्रकारको निर्णय नगर्न त्रिविका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिएका थिए । परीक्षा नै नदिई स्थायी गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर छ । तर, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको चेतावनीका कारण तीन पदाधिकारीले बाध्य भएर स्थायी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सिनेटको सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । सिनेटमा धैरै सदस्य भए पनि तीन जना पदाधिकारीले प्रस्ताव लैजाँदै अडान लिएको भए यस्तो निर्णय नहुने त्रिविका एक उच्च अधिकारीले भने । तालाबन्दीको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा त्रिविका उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटा र रजिस्ट्रार प्राडा दाहालले फोन उठाएनन् । त्रिविका पदाधिकारीले सिनेटको निर्णय उल्ट्याउन असम्भव रहेको र विद्यार्थी संगठनले कुनै पनि हालतमा निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानका कारण तत्काल ताला खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

त्रिविका तीन पदाधिकारीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन एक दशकदेखि काम गरेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव सिनेटमा लगेका थिए । विभिन्न दलका नेता, त्रिविका पदाधिकारी, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनका नेताका आफन्तलाई करार शिक्षकमा जागिर खुवाएपछि उनीहरूलाई नै स्थायी गर्न पदाधिकारीले सिनेटबाट प्रस्ताव पारित गरेको आरोप पदाधिकारीले खेप्दै आएका छन् ।

करिब ५ सय आंशिक शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक अभावको कारण त्रिवि टाट पल्टन सक्ने विषयलाई बेवास्ता गर्ने पदाधिकारीका कारण समस्या देखिएको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ । खुला प्रतिस्पर्धाबिना स्थायी गर्न नहुने भन्ने विषयमा अडान राख्न नसकेका पदाधिकारीले कुलपतिको आदेश सहर्ष स्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै उक कर्मचारी भन्छन्–‘त्यसैको नतिजा हो, सबै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ ।’

दुईपटकको वार्ता निष्कर्षविहीन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनबीच दुईपटकसम्म भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । त्रिविले विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशानालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो ।

विद्यार्थी संगठनले समितिसँग सिनेटले गरेको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखेका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिका संयोजक अधिकारीले बताए । उनले विद्यार्थी संगठनसँग वार्ता जारी राखेको जानकारी दिँदै समस्या समाधान हुने विषयमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए ।

त्रिविका पदाधिकारीले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र पदाधिकारीले दिएको म्यान्डेट बोकेको वार्ता समितिले अन्य विषयमा वार्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

(याे समाचार आजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।)