'सेयर धितोमा ७०% को मार्जिन सीमालाई नचलाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक, जोखिम भारमा भने पुनरावलोकन हुनसक्ने'

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बिहिबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रकाशित गरेको छ।  सो समिक्षा सार्बजनिक भएसँगै समिक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरुले सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कौतुहलता लगानीकर्ताहरुमा रहेको देखिन्छ।  

विशेषगरी बुँदा नम्बर ७२ को 'बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ' भन्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरुलाई अन्यौलमा पारेको देखिन्छ।  यो बुँदामा परेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन  सम्बन्धी व्यवस्था सेयर लगानीकर्ताहरुको सर्वाधिक चासोको विषयबस्तु बनेको छ।  

हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेयर धितो कर्जा प्रदान गर्दा जोखिमभार स्वरुप १००% छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  यसअघि यस्तो जोखिमभार १५०% थियो। राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनरावलोकनमा फेरी त्यो जोखिमभारलाई १००% बाट बढाउने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ।  

अर्को पक्ष के छ भने हाल सेयर धितोकर्जामा ७०% को मार्जिन तोकिएको छ।  कतिपय लगानीकर्ताहरुमा राष्ट्र बैंकले ७०% को मार्जिन सीमालाई नै चलाउन लागेको त होइन भन्ने त्रास फैलिएको छ।  तर राष्ट्र बैंकको मनसाय ७०% को मार्जिन सीमालाई नचलाउने देखिन्छ। स्पष्ट रुपमा यस्तो नै हुन्छ भनेर नभने तापनि मार्जिन सीमालाई नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको कुरा राष्ट्र बैंकस्थित उच्च श्रोतले जनाएको छ। 

यसअघि सेयर धितोमा ४/१२ करोडको क्याप लगाएसँगै आलोचित हुन पुगेको राष्ट्र बैंक मार्जिन सीमालाई घटाएर थप आलोचित बन्ने पक्षमा छैन। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निकै न्युन मात्रामा मार्जिन कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भन्दा पनि रियल इस्टेटको क्षेत्रमा गैरहेको कर्जा राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइको विषय बनेको र सो किसिमका कर्जाहरुमा कडाई गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको पनि बुझिन आएको छ। सेयर धितो कर्जामा धेरै नै कडाई गरे जोखिम भारलाई १००% बाट केहि बढाउने बाहेक अरु कुनै उल्लेखनिय परिवर्तन नहुने किसिमको गृहकार्य भएको जानकारी उच्च श्रोतबाट प्राप्त भएको छ।