नेपालको अर्थतन्त्र ४०% भन्दा पनि बढी अनौपचारिक रहेको मानिन्छ।  मतलब के हो भने यहाँ हुने कुल आर्थिक कारोबारको ४०% हिस्सा बैंकिंग च्यानलभन्दा बाहिरबाटै हुने गर्दछ।  पछिल्ला केहि बर्षयता राष्ट्र बैंकले नगद कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबारमा जोड दिएसँगै बैंकिंग च्यानलमार्फत हुने कारोबार केहि बढेको छ तर अझै पनि ४०% को हाराहारीमा नगदमा कारोबार हुनु र त्यो नगद बैंकिंग च्यानलसम्म नआउनु भनेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतिपूर्ण विषय हो। 

भ्रष्टाचार मौलाएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा वृहत हुनु आश्चर्यजनक विषय होईन। राष्ट्रको उच्च ओहोदामा बसेकाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका भन्ने खबरहरु आउनु हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा होइन। ति सबै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुमा नगद नै प्रयोग हुने गर्दछन। बैंकमा नगद जम्मा हुँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुँदा भ्रष्टाचार र दुई नम्बरी माध्यमबाट आउने पैसा नगदमै बुझ्ने र कि त त्यसलाई कतै भण्डारण गरेर राख्ने वा टाढाका आफन्त, विश्वासिला साथीभाईका नामबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता गतिविधिहरु हुँदै आएका छन।  नेताहरुले सोहि प्रकृतिका नगद निर्वाचनको बेला कार्यकर्ता तथा जनतामा बाँढ्ने प्रचलन पुरानै हो। 

यसरी बैंकिंग च्यानलमा नआएको नगदलाई बैंकिंग च्यानलमा ल्याउन १००० र ५०० को नोटलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यतिबेला जोडतोडका साथ उठेको छ। निश्चित समय अवधि तोकेर सर्वसाधारणसँग साथमा भएका १००० र ५०० का नोट बैंकमा डिपोजिट गर्न लगाउने र सो समय अवधिको समाप्तिपछि आधिकारिक रुपमा १००० र ५०० का नोट नचल्ने घोषणा गरेमा त्यसले मूख्य रुपमा सर्वसाधारणसँग मौज्दात रहेका १००० र ५०० का नोट बैंकिंग च्यानलमा आउने र त्यसले अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने र अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु मुख्यत: १००० र ५०० को नोटकै प्रयोग गरेर हुने हुँदा यी नोटहरू खारेजी हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा नोटबन्दी भएका छन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१६ को नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० का नोट खारेजीको घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणाले औपचारिक च्यानलबाहिर रहेको नगद बैंकिंग च्यानलमा आउने, कालोधन र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा सघाऊ पुग्ने भन्दै सरकारले अचानक नोटबन्दीको घोषणा गरेपछि त्यसले मुलुकमा तरङ्ग ल्याएको थियो। मोदीको घोषणा पछि बैंकहरु अगाडी आफुसँग भएका १००० र ५०० का नोटहरू जम्मा गर्न सर्वसाधारणहरुको ठूलो भिड लागेको थियो।  नोटबन्दीले सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक झन्झट मात्रै भएको र खासै केहि उपलब्धि नहुने भन्दै प्रतिपक्षीहरुले बिरोध गर्दै गर्दा पनि मोदीले ठाउँ ठाउँमा आम सभाहरु आयोजना गर्दै सर्वसाधारणलाई अहिले केहि समयलाई गाह्रो भएपनि अन्तत: नोटबन्दीले मुलुकलाई निकै फाइदा गर्ने भन्दै जनतालाई आफ्नो पक्षमा पर्न सफल भएका थिए। 

यो विषयमा यसअघि विश्वका अन्य मुलुकहरुमा कस्ता अभ्यासहरु भएका थिए र तिनका परिणामहरु कस्ता रहे, विज्ञहरुको धारणा के छ , सर्वसाधारणको धारणा के छ र यो विषय यतिबेला कत्तिको महत्वको विषय हो, यो बेला नेपालमा नोटबन्दी गर्नु कत्तिको उपयुक्त छ, गरियो भने कसरी गरिनुपर्छ जस्ता कुराहरुलाई हामी क्रमबद्ध रुपमा समेट्नेछौं। 

नेपालमा केहि गर्छु, धेरै गर्न सकिन्छ | Jigyasa Aryal | Young Entrepreneur