भारतमा नोटबन्दीको प्रभाव असफल, नेपालमा के होला ?

नेपालमा अहिले नोटबन्दीको विषय चर्की रहँदा जनस्तरमा यसको बहस चर्की रहेको छ । विभिन्न विश्लेषकले पक्ष र विपक्षमा यस विषयमा आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जालमा राखी रहेका छन् । नोटबन्दीको विषय झट्ट सुन्दा  एउटा आर्थिक क्रान्तिकारी कदम कै रूपमा लिने गरिन्छ ।

राष्ट्रहरूले कालो धन, नक्कली मुद्रा, मुद्राको अवैध प्रयोगको अन्त्य हुने जस्ता किसिमका कुराहरूलाई अन्त्य गर्न यस कदम लिने गर्छन। विश्वका कतिपय राष्ट्रहरू नोटबन्दीको प्रयासमामा सफल रहेका छन् र नोटेबन्दीको उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएका छन् तर कतिपय राष्ट्रहरू पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झन् आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

नोटबन्दीलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा सरकारको आफ्नो चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको मान्यता हटाएर त्यसको ठाउँमा नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया हो। कानुनी भाषामा बुझ्दा चलनचल्तीको मुद्रालाई प्रदान गरिएको लिगल टेन्डर हटाउनु हो र यो सँगै पुराना मुद्राहरू भ्यालु कागज बराबर हुन जान्छ। 

नोटबन्दीको परिभाषा सुन्दा जति सहज सुनिन्छ यो प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन। नोटबन्दीले अर्थतन्त्र सत प्रतिशत सुधार हुने भनी धेरै विश्लेषण हुने गर्दछ। नोटबन्दी गर्दा वास्तवमै अर्थतन्त्रमा कति सुधार भयो र अवैध तथा कालो धनमा कति प्रतिबन्ध लाग्यो भन्ने कुरा अन्य देशहरूका उदाहरणले प्रस्ट पारेको छ। यस लेखमा हामी २०१६ नोभेम्बर ८ मा भारतमा मोदी सरकारले लगाएको नोटेबन्दी बारे तथ्य राखेका छौ। 

सरकारले आर्थिकनीति बनाउँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले नै बनाउने गर्दछ तर उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारले अन्य पक्षको कति व्यवस्थापन गर्दछ भन्ने कुरा महत्त्व पूर्ण हुन्छ। विज्ञहरुले भारतमा नोटबन्दीलाई प्रमाणित असफलता र मोदी सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि लिएको कदम पनि बताउछन र अहिले ५ पूरा भइसक्दा भारतमा जनताहरूले हामीले उक्त समयमा गरेको सङ्घर्ष किन? कती सुधार भयो ? के के सकारात्मक प्रभाव देखियो? भन्ने किसिमका प्रश्नहरू राख्दै आएका छन्।  

भारतमा नोटबन्दी एक समीक्षा :

नोभेम्बर ८,२०१६ को साधारण रात ८:१५ बजेको समय, प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रनाममा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका, सबै जनजीवन सामान्य त्यही समयमानै प्रधानमन्त्री मोदीले गरिब जनताको आर्थिक स्थिति सुधार साथै भारतमा भएका आतंकवादी प्रबर्दनको अन्त्य, भ्रष्टाचार,कालो धन  र जाली मुद्रा लगायतका गैरकानुनी क्रियाकलापको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि १५.४१ लाख करोड मूल्यको ५०० र १००० को नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पर्याप्त पूर्व तयारी नगरेको कारण बैंकिग सिस्टममा समस्या देखिएको थियो र नयाँ पैसाको अभाव र भारतीय मिडियाले सृजना गरेको अफबाहको बाताबरणका कारण सर्वसाधाण निकै आत्तिएका थिए र मेहेनतले कमाएर बचाएको पैसा साट्न नपाएमा के त्यो मेहेनेत काजगमै सीमित हुने होकी भन्ने डरले सर्वसाधारण बैंकको अगाडि लामो लामो लाइन बस्न कुनै दुविधा मानेनन्। कतिपय जनताहरू पैसा साट्न बसेको लाइनमै १५० बढी जनताको मृत्यु भएको विश्वसनीय भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन् भने पहुंच नपुगेका गरीब जनताहरू नयाँ पैसा नभएकै कारण जनजीवन चलाउनै कठिन देखिएको थियो भने पैसा साट्न नपाएको कारण उपचार गर्न नपाएका जनताको संख्या त्यतिनै। तर यस बीचमा स्वघोषित राष्ट्रवादी कदम लिएका प्रधानमन्त्री मोदी जनतालाई राष्ट्रवादी विचार सहितको स्वन्त्वना भने दिँदै थिए जब जब बैंकमा पैसा सकिँदै जान्थ्यो उनको भाषणमा झन् झन्  उग्र राष्ट्रवाद झल्किएको हुन्थ्यो, जनता सँगै ३ दिन, ३० दिन र थप समायको माग गरीरहेका थिए तर उनका आश्वासनमा अब आउने समयमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र समृद्ध हुने र कालो धनले धनी भएका हरुको कालो दिन आउने जस्तो जनभबनलाई छुने शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ तर उनले मागेको त्यो समयमा संभवतः भारतीय हरुको सबैभन्दा कठिन समय रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

आकस्मिक रुपमा नोटबन्दी गरी वह वही कमाएका मोदीले एक्तर्फबाट जनतालाई आश्वासन दि रहेका थिए भने अर्को तर्फ आफ्नो पार्टीको नाममा नोट बन्दीको केही समय अगाडि करोडौंको सम्पति खरिद गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन् साथै नोटेबन्दीको केही समय अगाडि नयाँ २००० को नोटको तस्बिरहरू सञ्चार माध्यममा आएपछि पहुंच पुगेका उद्योगपति हरुले सम्पति र सुन खरिद गरेको साथै भारतीय उद्योगपति हरुलाई नोटबन्दी बारे पूर्व जानकारी रहेको भा ज पा बाट निर्वाचित राजस्थान प्रदेशसांसद भवानी सिंह रजावतले बाख्य गरेको भेडियो सामाजिक सञ्जालमा त्यति बेला भाइरल रहेको विकिपीडियामा जनाइएको छ। 

नोटबन्दीको समयमा सुरुवातमा मुद्रा सटही प्रति व्यक्ति सुरुमा ₹४००० कायम गरेको थियो त्यसपछि त्यसलाई बढाएर ₹४५०० र फेरि घटाई ₹२००० सम्म कायम गरेको थियो भनें बैंक बाट पैसा निकाल्न मिल्ने सीमा सुरुवातमा ₹१०००० प्रती दिन कायम गरेको थियो र बिस्तारै केही मात्रामा वृद्धि गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हस्पिटल पेट्रोल पम्प रेलवे एयरलाइन जस्ता संस्थाहरूमा भने डिसेम्बर २ सम्म पुराना मुद्रा लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो। 

उद्देश्य र प्राप्ति:

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले तत्कालीन समयमा सम्बोधनका क्रममा बताएका मुख्य उद्देश्य

१: कालो धन को अन्त्य

२: भ्रस्टाचार को अन्तय

३: आतंकवादी क्रियाकलाप को अन्त्य

४: जाली नोटको अन्तय 

सुरुवातमा नोटबन्दी को उद्देश्य सुन्दा निकैनै राष्ट्रबादी र अर्थतन्त्र सुधार हुनाका लागि गरिएको कदम जस्तो धेरै जनताले ठानेका थिए र धेरै व्यक्तिहरूले यश कदमलाई समर्थन जनाएका थिए। कतिपय विज्ञ हरुत उग्र राष्ट्रवाद को पर्दा ओडाएर प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गरे वास्तवमा नतिजा शल्यक्रिया सफल तर बिरामी को मृत्यु भएको खबर सरी रह्यो। 

अब कुरा गरौं प्राप्तिको प्रधानमन्त्री मोदीले लिएका उद्देश्य पहिला नै उल्लेख गरेजस्तै समय समयमा जनभावना बटुल्न विभिन्न कुराहरू जोडिरहेका हुन्थे। 

कालो धनको अन्त्य हुने भनी सबैभन्दा बढी जन भावना बटुल्न सफल भएका थिए मोदी, भारत विश्वको चौथो ठूलो क्यास टु जीडीपी रेसियोभएको देश हो र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको १५.४४ लाख करोड भारु ५०० र १००० को नोट मध्य १५.३१ लाख करोड रुपैयाँ पुन: बैंकिङ च्यानमा फर्किएको थियो । कुल प्रतिबन्धित रकम मध्य १६००० करोड भारु मात्र बैंकिङ च्यानलमा फर्किएको थिएन र भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार करिब ३३०० करोड भारु नेपाल र भुटानमा सटही बिना नै रहे

का बताएका छ र जुन मुद्रा भारतीय रिजर्भ बैंकले फिर्ता लिएको छैन। कुल नोटबन्दी गरिएको मुद्रा मध्य ९९.०३% रकम बैंकमा फिर्ता भएको छ।  सन् २०१६-२०१७ को भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन १५१.८४ लाख करोडको रहेको थियो के जिडीपीको ०.१ प्रतिशत रकम कालो धनको रहेको थियो त भन्ने प्रश्न एकतर्फ उठेको छ र अहिले पनि समय समयमा जनताहरू यसबारे उत्तर खोजिरहेका छन।

नोटबन्दीको समयमा पहुंच नपुगेका जनताले पाएको दुःख त इन्टरनेट भरी प्रष्ट नै छ। अब कुरा जोडै नक्कली नोट को, नोटबन्दीले भारतको समानान्तर कालो अर्थतन्त्रको अन्त्य गरेको, भारतमा नोटबन्दी भएसँगै वास्तवमै पुराना नक्कली नोट जसबाट असली नोटसरी कारोबारमा प्रयोग भइरहेको थियो ती नोटहरू वास्तवमै विस्तापित भए तर प्रश्न नयाँ नोट फेरि छापिन थाले की नाई जवाफ छापिन थालिए।

राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरो (एनसिआरबि) को तथ्याङ्क अनुसार २०१६ मा भन्दा २०१७ मा दोब्बर नक्कली मुद्रा छापिएका थिए र समय समयमा नयाँ २००० को नक्कली नोटहरुलाई एनसीआरबिले छापा मारी रहेको छ र भारतीय सञ्चार माध्यम इंडिया टुडेका अनुसार भारतले अहिले २००० को नोटको छपाईमा अत्यधिक कमी ल्याइरहेको दाबी गरेको छ।भारतलाई नोटबन्दीले डिजिटल भुक्तानीमा लैजान भने निकै मद्दत गरेको थियो तर समय बित्दै जाँदा पुनः क्यास इकोनोमीमा फर्की सकेको छ ।

सुरुवातमा नोटेबन्दीले भ्रस्टाचारको अन्त्य हुने भनी प्रचारबाजी गरिरहँदा पछाडि तथ्यले अर्कै रूप लियो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रस्टाचार सूचाङ्कमा २०१६ मा १८० राष्ट्र मध्य ७९ औं स्थानमा रहेको भारत २०२२ सम्म आइपुग्दा उक्त अंक बढेर ८५ औं स्थानमा रहेको छ जसले भ्रष्टाचारमा कमी भन्दा झन् वृद्धि देखाएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर २०१६ मा ८.२६% मा रहेको भारत २०१९ (कोभिड महामारी भन्दा अगाडि) २.४९% ले घटेर ४.०४% मा आएको थियो। जीडीपी वृद्धिदरमा ह्रास आउनु पछाडि अन्य धेरै कारण रहेतापनि नोटबन्दीले आफैमा प्रमुख कारण रहेको थियो र अन्य कारणहरूलाई प्रतक्ष्य मलजल भने गरी रहेको थियो। 

हामीले नोटबन्दी र भारतको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको उदाहरण देखाएर नोटबन्दी गर्ने नहुने विषय हो भनी प्रमाणित गर्न खोजेका हैनौ। नोटबन्दी आफैमा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय हो विश्वका कतिपय राष्ट्रहरू नोटबन्दी गरेर समानान्तर अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल रहेका उदाहरण पनि पर्याप्त छ। 

पर्याप्त पूर्व योजना, दीर्घकाल समीक्षा र सफल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भारतको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो संग नोटबन्दीले धक्का दिएको छ। अहिले नेपालमा पनि नोटबन्दी बारे चर्चा चली रहँदा आर्थिक सामाजिक राजनैतिक पक्ष मिल्ने नेपाल, भारतमा जस्तो अवस्था न आउला भन्न सकिँदैन।