आरओआरको पीपीए पर्खिन भन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थाल्न उर्जामन्त्रीको आग्रह

आरओआरको पीपीए पर्खिन भन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थाल्न उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आग्रह गरेकी छिन् । सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युती नीतिसम्बन्धी सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्नुहुँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुषालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशय युक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । निजी प्रवर्दकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री संझौता गर्न तत्काल नपाउने देखिएको छ । 

जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उनको भनाई थियो । यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पस्ट पार्नु भएको हो । “मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो,” उनले भनिन्, “अहिलेको आवस्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्दकहरु त्यता आउनुस ।” यसका वावजुत धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने संकेत उनको थियो । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको खुलेर प्रसंसासमेत गरेकी थिईन् । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औल्याए । “अहिले प्रवर्दकहरुले थोरैमात्र खर्चगर्नु भएको छ,” उनले भने, “बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अव  थप लगानी जोखीममा पनि पार्ने कुरा भएन मागअनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो ।” आवश्यकता अनुसार आयोजना किास गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । भेटवालले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा औल्याए । “सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ,” उनले भने, यसो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक वित्तीय सँस्था समेत डुब्ने अवस्था आउने खतरा छ ।”

कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । 

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर निति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए ।

इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने निती ल्याएमा त्यसतर्पm आउन आफूहरु तयार हुने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले नाफाका लागि  लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ,” उनले भने, “ सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकृषित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस ।” 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिन तयार – उर्जामन्त्री भुषाल
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तर ऐनको अभावले त्यहि रोकिएको जानकारी उनले गराइन् । कानुन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि आउन नसक्ने राय पठाएको छ,” उनले भनिन्, “संसद अवरोध भएर पास पनि हुन पाएन अध्यादेशबाटै भए पनि हामी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरेका छौ ।” 

सोमबारको अन्तरक्रियाको पहिलो सत्र नेपालको विद्युत् उत्पादन र खपतसत्रमा बोल्दै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिहले नेपालको बिजुली खपत योजना बनाउनु पर्ने र भविश्यमा दक्षिण एसियामै पुग्ने सम्भावना रहेकाले उत्पादनमा जानु पर्ने सुझाव दिए । उनले नेपालको भूगोल र आवश्यकता अनुसार सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुने भएकाले त्यता लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए । सो सत्रमा भी रक कन्सल्ट्यान्सका अजय कृण श्रेष्ठले नेपालमा विद्युत् खपतको बजार अनुमान नै हचुवा खालको रहेको औल्याएका थिए ।  

उनले धेरै उद्योगहरु खनिज ईन्धनबाटै चलिरहेको र त्यस्ता उद्योगले ३५ प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सजर्नन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न आवस्यक रहेको औल्याए । उनले विजुली पाएका उद्योगले पनि गुणस्तरीय बिजुली नपाएको औल्याएक थिए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक गान्धि पण्डितले नेपालको कानुनी तथा अन्य जटिलताले विदेशी लगानी ल्याउनै समस्या पूर्ण रहेको बताएका थिए । “नेपालमा प्राविधिक क्षमता कमजोर छ ल्याउन खोज्यो कानुनका दफा तर्साउँदै लगानीकर्ता झस्काउने काम हुन्छ अनी कसरी ल्याउनु लगानी,” उनको प्रस्न थियो । उनले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल अत्यन्तै सकसपूर्ण मुलुकका रुपमा चित्रित रहेको उल्लेख गरे । 

लगानी प्रतिफल सुरक्षित रुपमा लैजान पनि सकस पर्ने दृष्टान्त राख्दै गान्धीले नेपालको प्रवृति लगानीकर्ता ल्याउने तर फर्कन नदिने मुसाको खोरजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । लगानी विस्तारका लागि प्रोजेक्ट फाईनान्सको अवधारणा अंगिकर  गर्न ढिला भईसकेको उनको भनाई थियो ।