विवादास्पद छविका सुनील पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति अविलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। सेक्युरिटी प्रेस खरिद र औषधि खरिदमा विवादित बनेको ओम्नी ग्रुपसँग जोडिएका पौडेलको नियुक्तिप्रति टेलिकमका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका हुन्।
टेलिकम वर्कर्स युनियनले पौडेलको नियुक्तिप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। ‘नियुक्तिमा बारम्वार कार्यविधि परिवर्तन गरिनुले सुशासनको धज्जी उडेको छ,’ युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पौडेललाई नियुक्त गर्न सरकारले कार्यविधिमा व्यापक संशोधन गरेको थियो। वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रने बताए।
डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि पुस १८ गतेबाट प्रबन्ध निर्देशक पद रिक्त थियो। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले टेलिकममा कार्यरत दुई जना र पौडेल गरी तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, ११ औं तहकी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्यालको नाम पनि सिफारिस गरिएको थियो।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंसिर २३ गते विज्ञापनमार्फत आवेदन माग गरेको थियो। त्यससँगै प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर स्वार्थपूर्ण नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै टेलिकमभित्रै विरोध भएको थियो। संशोधित कार्यविधिमा प्रबन्ध निर्देशकको तीन वर्षको कार्यकाललाई चार वर्ष, १५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभवलाई १२ वर्ष र ५८ वर्षको उमेर हदलाई ५६ मा झारिएको थियो। उमेर हदको संशोधनविरुद्ध परेका दुई वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
सरकारले टेलिकममा राजनीतिक नियुक्ति दिनको लागि कार्यविधि संशोधन गरेको र टेलिकम बाहिरको व्यक्ति नियुक्त गरेकोमा टेलिकमकै कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन्। नियम मिचेर कार्यविधि संशोधन गर्नु गलत नजिर भएको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले बताए। ‘एकजना व्यक्ति नियुक्तिका लागि यस्तो गर्न उचित छैन, पनेरुले भने, ‘टेलिकम भनेको निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जनतालाई सेवा दिने संस्था हो। यसमा राजनीति घुुसाउँदा अन्य सार्वजनिक संस्थान जस्तै डुब्न सक्छ।’
नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका योजनाकार हुन्। सो सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, कोभिडको पहिलो लहरको समयमा मेडिकल सामग्री आयातमा ओम्नी समूहले गरेको अनियमिततामा पनि पौडलकोे नाम जोडिएको थियो। अघिल्लो सरकारका पालामा उनी सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए।
अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस