कर्मचारी अवकास नीतिमा सुधारको खाँचो

सार्वजनिक एवं नीजि क्षेत्रमा मानव संशाधन व्यवस्थापन अन्तर्गत श्रमिक कर्मचारीको अवकास नीतिलाई महत्वपूर्ण नीतिको रुपमा लिने गरिन्छ । सामान्यतया अवकास नीति अवलम्बन गर्दा श्रमिक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

रोजगारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्दा अनिवार्य अवकास हुने विषय पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकास पाउने उमेरको हदलाई औषत आयुसँग आबद्ध गरी अवकास नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

बुड्यौली हुन थालेपछि कर्मचारीको उत्पादकत्वमा ह्रास हुन थाल्दछ, यस्तो स्थितिमा काम गराई राख्नु संस्थाको हितमा तथा स्वयम् श्रमिक कर्मचारीको सहजता एवं मानवीय हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने हुँदा औषत आयुसँग आबद्ध गरि अनिवार्य अवकासको लागि उमेर हद निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा अनिवार्य उमेरको हदबाट अवकास पाउने व्यवस्था देशै पिच्छे बेग्लाबेग्लै रहेको पाइन्छ । ग्रीस, आइसल्याण्ड, इजरायल, नर्वेमा ६७ वर्षमा अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्था छ । अल्वानीया, अस्ट्रेलिया , अष्ट्रिया बेल्जीयम, बोस्नीयाहर्जगोवीना, चिली, क्रोसीया, साईप्रस, डेनमार्क फिनल्याण्ड, जर्जिया, जर्मनी, आयरलैण्ड, इटाली, कोस्भो मोल्डोमा मोन्टेग्रो, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्वीया, सिंगापुर, स्पेन, बेलायत, अमेरिकामा ६५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

महिला कर्मचारीको हकमा भने उल्लेखित कतिपय देशमा पुरुष कर्मचारीको भन्दा ५ वर्ष चाडो नै अवकास दिने नीति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । सार्क–देशहरु भारतमा ६० वर्ष, पाकिस्तानमा ६० वर्ष, नेपालमा ५८ वर्ष, श्रीलंकामा ६० वर्ष, बंगलादेशमा ५९ वर्ष, माल्दीभ्समा ६५ वर्ष र भुटानमा ६५ वर्षमा उमेरको हदबाट अवकास दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, सैनिक, प्रहरी, सेवामा ५८ वर्ष सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक सेवामा ६० वर्ष, विश्वविद्यालय सेवामा ६३ वर्ष, न्यायसेवामा न्यायाधिसका लागि ६५ वर्ष उमेरको हद निर्धारण गरिएको छ । नीजि क्षेत्रका कतिपय कम्पनीमा ५० र ५५ वर्ष उमेर निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

यसरी श्रमिक कर्मचारीको सक्रिय जीवन सम्म रोजगारी गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी अवकास नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय देशमा त संविधानमा नै रोजगारी गर्न पाउने उपरेको हदलाई उल्लेख पार्न गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीको व्यापक कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरियो, जस अन्तर्गत सरकारी बैंक र प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा पनि अनिवार्य अवकास प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

श्रमिक कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको विषय सरकार तथा रोजगार दाताको लागि आर्थिक दायित्वको विषय पनि हो । जति संख्यामा अवकास हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जान्छ, त्यति नै मात्रामा पेन्सन, उपदान, लगायत अन्य सुविधा बापतको भुक्तानीका लागि सरकार वा रोजगारदाताले तत्काल आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्दछ ।

श्रमिक कर्मचारीको उमेरको हदबाट अवकास पाउने उमेर बढाउँदा वा घटाउँदा तात्किालिक रुपमा आर्थिक दायित्व पनि घटेन वा बढ्ने हुन्छ । सन् १९९० दशकदेखि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरिएपछि विश्वव्यापी रुपमा अहिले संकट श्रृजना भएको छ ।

आर्थिक संकटका कारण फ्रान्स लगायत युरोपका थुप्रै देशमा पेन्सन भुक्तानी गर्नु असमर्थ भई ठूलो दायित्व सरकारले वहन गर्नु भए पछि श्रमिक कर्मचारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि अवकासको उमेरको हद ६० वर्षबाट ६५ वर्ष पु¥याइएको छ । नेपालमा भने खर्च कटौती हुने भन्दै २०४८ मा ६० वर्षबाट ५८ उमेरको हद घटाइयो भने सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको आधारमा पनि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । शारीरिक क्षमताले सक्रिय जीवन व्यतित गर्न  सक्ने उमेरको हदसम्म रोजगारी गर्न पाउने श्रमिक कर्मचारीको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । अन्यथा सक्रिय उमेर हुँदै  अवकास प्रदान गर्दा अझै २०\२५ वर्ष सक्रिय जीवन व्यतित गर्न सक्षम भएका सेवा निवृत्त श्रमिक कर्मचारीलाई लामो अवधिसम्म सरकारले पेन्सन भुक्तान गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपालमा ३० वर्ष सेवा अवधिबाट अवकास पाउने श्रमिक कर्मचारीको संख्यामा वढोत्तरी हुँदै गएको छ । यसरी अवकाश पाउनेको औसत उमेर ४८ देखि ५० वर्ष रहेको पाइन्छ, यस्तो उमेर समूहका श्रमिक कर्मचारीले एकातिर कार्यरत संस्याबाट नियमित पेन्सन भुत्तानी लिई अन्य नीति क्षेत्रमा पुनः रोजगारी गरिरहेको पाइन्छ, भने बहुसंख्यक निवृत्त कर्मचारी सक्रिय जीवन हुँदाहुँदै त्यसै गरेर वा बेरोजगार भएर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

सरकारले पनि अनुभवी निवृत्त पेशाकर्मीलाई राष्ट्रको सेवामा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन नगर्दा अनुभवी सेवा निवृत्त पेशाकर्मीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारी एवं अर्ध सरकारी निकायमा हालसम्म नियमित मासिक पेन्सन पाउनेको संख्या झण्डै २ लाख १५ हजार  रहेको अनुमान  गरिएको छ ।

मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा जनतालाई छिटो छरितो र सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न, नयाँ संरचना विस्तार गरेर सेवालाई जनमुखी एवं प्रभावकारी बनाउनु पर्ने टड्कारो आनवश्यकता रहेको छ, यस सन्दर्भमा स्वभाविक ढंगले अनुभवी कर्मचारीको खाँचो रहेको हुन्छ, र नयाँ संरचना विस्तारहरु हुँदा थप नयाँ रोजगारीका अवसर श्रृजना पनि हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान नदिई सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने नीति संस्थाको हितमा उपयुक्त देखिएको छैन ।

सक्रिय उमेर हुँदै अवकाश दिने नीतिले एकातिर ठूलो धन राशी खर्च गरेर लगानी गरिएका अनुभवी कर्मचारीहरुको संस्थाबाट बहिर्गमन हुने र अर्कोतिर पेन्सन बापत दीर्घकालसम्म दायित्व भुक्तानी गरिरहनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अहिले निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक, शिक्षकका लागि वार्षिक रु २६ अर्ब र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी बैंक, र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा निवृत्त राष्ट्रसेवकका लागि वार्षिक झण्डै रु. २.५ अर्ब पेन्सन बापत खर्च भइरहेको पाइन्छ ।

ज्ञान, सीप र अनुभवले युक्त श्रमिक कर्मचारीलाई राष्ट्रको सेवामा अधिकतम परिचालन गर्न सार्वजनिक एवं नीजि क्षेत्रमा एकरुपता हुने गरी अवकास नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । अवकाश नीति अवलम्बन गर्दा तत्कालीन दायित्व न्यून हुने र सो बापत भुक्तानी हुने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

अवकाश बापत भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्ने पेन्सनका लागि पेन्सनफण्ड खडा गरी संभावित आर्थिक संकटको व्यवस्थापन गर्दै निवृत्त कर्मचारी वा सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

अहिले नेपालमा औषत आयु ६७ वर्ष पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको वर्तमान अनिवार्य अवकास हुने उमेर ५८ वर्ष रहेको छ । नेपालमा औषत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा अनुभवी कर्मचारीलाई राष्ट्रको सेवामा परिचालन गर्न अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ६० देखि ६२ वर्ष सम्म बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।

साथै श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन उपरेको हदसम्म सेवा गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित  गर्न र तत्कालीन आर्थिक दायित्वलाई न्यून गर्न पनि ३० वर्षे सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकास हुने नीतिमा सुधार गरी सबै क्षेत्रमा एकरुपताका साथ एकद्वार अवकास नीतिको अवलम्बन गर्नु बान्छनिय देखिन्छ ।