बनाउने सरकार, बोकिदिने जनता अनि कमाउने एनजिओ ?

हाम्रो घरबाट फोहोर उठाएबापत मासिक तीनसय ५० रुपैंया तिछौं । तर, के हामीले तिरेको रकम राज्यको ढुकुटीमा गइरहेको छ ? पछिल्लो समय व्यक्तिले फोहोर उठाउनका लागि संस्था खोलेका छन् । हामीले मासिक तिरेको रकम संस्थाले खान्छ तर राज्यको ढुकुटीमा रुपैंयादाम जादैन् । हामीले तिरेको रकम कहाँ जान्छ यो कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । यता, फोहोर लगेबापत तिर्ने गरेको रकम महँगो हो कि सस्तो सर्वसाधारणलाई अत्तोपत्तो छैन् । फोहोर उठाउने संस्था आफैले तोकेको रकम हो । देशैभरि फोहोर उठाउने संस्थालाई सरकारले अनुमति दिएको छैन् । वडा, नगरपालिकाबाट यी संस्थाले फोहोर उठाउन स्वीकृति पनि लिएका छैनन् । 

उपत्यकावासी र देशैभरका जनताले फोहोर उठाएबापत अर्बौ रुपैंया तिर्छन् । तर यत्रो रकम कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा कसैले खोजतलास गरेको छैन् । जनता र सञ्चारकर्मी दुवै यो रकम राज्यको ढुकुटीमा जान्छ होला भन्ने भ्रुमरीमा परेका छन् । उपत्यकामा लाखौं घरहरु छन् । एउटा घरमा तीनदेखि चार फल्याट भाडामा लगाइएको हुन्छ । उता, कोठाको हिसाब गर्ने हो भने १२ वटासम्म भाडामा हुन्छन् । घरधनीले फोहोर उठाउनेलाई मासिक तीन सय ५० रुपैंया तिर्छ । तर, एउटा कोठा लिएर बहालमा बस्नेलाई एकसय रुपैंया ठोक्छ । अहिले जति पनि फोहोर लिन आउछन् ती सबै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले उठाइरहेको पाइन्छ । 

 नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले यसलाई तोड्न कुनै योजना बनाएका छैनन् । उनले पदभार ग्रहण गरेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । तर, फोहोर व्यवस्थापनमा उनी अझै पनि असमर्थ छन् । यता, फोहोरमा भएका विकृति रोक्न पनि उनले कदम अघि बढाएका छैनन् । अब महानगरका मेयर शाहले यसलाई सुधार्नुपप्यो । संस्थालाई फोहोर उठाउन दिने काम गलत हो । यसलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाऔ ।

एनजीओ सेवा दिने नाममा संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । सेवाको नाममा दर्ता हुने अनि फोहोर उठाएर अर्बौ रुपैंयाको व्यापार गर्ने । यसबाट राज्यले शुको पनि कर पाएको छैन् । फोहोरमा त एनजीओ घुसेको छ भने अन्य क्षेत्रमा यसको दबदबा कति होला ? राजनीति, आर्थिक, शैक्षिकलगायत अन्य क्षेत्रमा एनजीओ घुसेको छ भन्दा जनतालाई उल्का लाग्न सक्छ । एक सय २० वटाभन्दा बढी फोहोर उठाउने संस्था छन् । तर, यिनीहरु वडा, नगर, शहरी विकास विभाग–मन्त्रालय कतै पनि दर्ता छैनन् । बिनादर्ता पैसा उठाएर खाने छुट यिनीहरुलाई दिइएको छ । सरकारले यो कार्यलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई खारेज गरेर कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
 
टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनीलाई फोहोर उठाउने जिम्मा दिनुपर्छ । यसले गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राज्यको ढुकुटीमा पनि राजश्व आँउछ भने जनतालाई पनि अहिले तिरेको रकम भन्दा केही हदसम्म सस्तो पर्न जान्छ । कम्पनीमा लैजान चासो नदेखाउनुमा केही व्यक्तिको हात रहेको छ । उनीहरुलाई राज्यभन्दा पनि आफ्नो फाइदा प्यारो छ । शहरी विकास मन्त्रालय, महानगर, नगर, वडाको मिलोमतोमा यो काम भएको बुझिन्छ । तत्कालिन काठ्माडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा डंगोलले फोहोर उठाउने संस्थासंग आर्थिक चलखेल गरेर कम्पनीमा लैजान चासो नदेखाएका हुन् । यता, २०७४ सालका जनप्रतिनिधिहरु पनि कमिशन खाएर मौन बसेका हुन् । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि यी संस्थालाई कम्पनीमा लैजान कुनै प्रक्रिया अघि सारेकी छैनन् । यसमा उनको पनि केही स्वार्थ भएको बुझिएको छ । फोहोरमा समेत वर्षौदेखि सिण्डिकेट छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकाधिकार जमाएका छन् । 

तर, नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले यसलाई तोड्न कुनै योजना बनाएका छैनन् । उनले पदभार ग्रहण गरेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । तर, फोहोर व्यवस्थापनमा उनी अझै पनि असमर्थ छन् । यता, फोहोरमा भएका विकृति रोक्न पनि उनले कदम अघि बढाएका छैनन् । अब महानगरका मेयर शाहले यसलाई सुधार्नुपप्यो । संस्थालाई फोहोर उठाउन दिने काम गलत हो । यसलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाऔ । यता, अन्य जिल्लाका मेयरले पनि यो निर्णय जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ । यसलाई पनि आफ्नो कमाउने भाडो बनाउनुचाहि लज्जास्पद नै होला । फोहोर उठाएबापत मासिक अर्बौ रुपैंया जनतासंग उठाउने तर राज्यलाई राजश्व नतिर्ने । यो काम गर्नलाई राजनीतिक दलले अवश्य पनि ढाडस दिएका छन् । उनीहरुकै आडमा गैरकानूनी कामहरु भइरहेका छन् । 

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एनजिओ खारेज गर्न चाहेन् । त्यतिखेरको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एनजिओलाई कम्पनीमा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्मा लान दिएनन् । किन कि जति पनि मुलुकमा एनजिओहरु सञ्चालनमा छन् ती सबै नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताको हो । त्यसैले उनीहरुले जति ठग्दा र लुट्दा पनि ओली सरकारले रोक्न नचाहेको हो । यता, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री उमा रेग्मीले पनि एनजिओलाई सही मार्गदर्शन देखाउन चासो देखाएकी छैनन् । नीतिनियम बनाएर एनजिओलाई ठाँउमा ल्याउनुको साटो उल्टै उनी पनि उतै लहसिएकी छिन् । अझैपनि जनता ठग्न यी संस्थाहरु तातिएका छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भेट्ने क्रम जारी भइसकेको छ । 

फोहोर उठाउने जिम्मा पाउनका लागि यिनीहरु जति पनि खर्च गर्न तयार देखिएका छन् । आफ्नो वडामा कति घर छ ? कति घर बहालमा लगाएको छ ? यो विवरण सरकारसंग छैन् । तर, यो डाटा एनजिओसंग छ । उनीहरुले सबै संकलन गरेर राखेका छन् । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि फोहोरमा भएको राजनीति, बेतिथि रोक्ने कामको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । कम्पनी खोलेर फोहोर संकलन गर्न दिने नीति ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिलाई मात्र कति मोटाउन दिने बरु यसको केही हिस्सा राज्यको ढुकुटीमा जाने बाटो पनि खोलौ । यस्तो शुभ कामका लागि ढिलाइ नगरौ । जनता र राज्य ठग्ने एनजिओलाई फोहोर उठाउन दिनुहुदैन् । 

काठ्माडौंमा धेरै दिनपछि बल्लतल्ल फोहोर उठाउन शुरु भएको छ । फोहोरको वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भान्साबाट निस्किएका फोहोर सबै घरभित्रै व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । शहरी विकास मन्त्री र सम्बन्धित निकायले काठ्माडौं सफा सुन्दर बनाउन कडाइ गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा बनेको ल्याण्डफिल्ड साइटमा सरकारले निर्माण गरेको हो, त्यो पनि विदेशीसंग ऋण लिएर । यो ऋण हरेक नेपालीले आफ्नो टाउकोमा बोकेका छन् । तर, फोहोर संकलन गरेर एनजिओ धनी बनेको छ । बनाउने सरकार, बोकिदिने जनता अनि कमाउने एनजिओ ? शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त असफल मन्त्री हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । अब जिम्मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि थपिएको छ । 

जनप्रतिनिधिहरुले राज्य र जनताको फाइदा हेर्नुपर्छ । हामी जनता पनि सरकारले फोहोर उठाएन भनेर सराप्छौं । तर, हामीले तिरेको पैसा राज्यले पाएको छ कि छैन् ? खोजतलास गर्दैनौ । नेपालमा पछिल्लो समय एउटा प्रवृत्ति अत्यन्तै बढ्यो । अहिले हरेक क्षेत्रमा संस्था खुलेका छन् । संस्था खोल्ने, राज्य र जनता ठग्ने यो कार्य मौलाएको छ । तपाई÷हाम्रो घरमा फोहोर उठाउन आउने कर्मचारी सरकारी होइनन् । उनीहरुको पनि शोषण भइरहेको छ । न राम्रो तलब छ सेवासुविधा । मनलागेको दिन राख्छ लागेन भने निकाल्दिन्छ । फोहोरसमेत राजनीतिक दलहरुले राजनीति गरेका छन् । राज्यसंग कसैलाई सरोकार नै छैन् । आफ्नो कार्यकर्ताले ठेक्कापट्टा पाउछ कि पाउदैन् प्रश्न यति मात्र उठ्छ । शहरी विकासमन्त्री झाँक्री आएको पनि आठ महिना बितिसकेको छ । तर, फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सकिनन् । उता, कम्पनीमा लैजानु त अकल्पनीय कुरा भयो । 

आफ्नो हातमा चाबी भएपनि उनले खोल्न चाहिनन् । कम्पनीमा लैजाने निर्णय मन्त्री झाँक्रीले तत्कालै गर्न सक्छिन् । तर, पनि उनले बेवास्ता गरिन् । यसमा पनि ठूलो रहस्य लुकेको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, सेवासुविधा लिने तर कामचाहि सिमित व्यक्तिको गर्ने । काठ्माडौंका मेयर बालेन्द्रले म तलबभत्ता खान्न, भ्रष्ट्राचार गर्दिन भनेका थिए । भ्रष्ट्राचार गरेकै दिन म पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्ने पनि उनी नै हुन् । तर, फोहोरमा यत्रो भ्रष्ट्राचार भइरहेको छ । सम्बन्धित निकाय मौन छ । अनि नगरवासीले यसलाई कसरी हेर्ने ? फोहोरको पैसा तिरेबापत बिल दिन्छ । तर, त्यसमा सरकारी पक्षको फोन नम्बर हुदैन् । जनप्रतिनिधिहरुले फोहोरबाट राजश्व असुल्ने हो भने विदेशी ऋणको हामीलाई आवश्यकता नै छैन् । जनताले पैसा तिरिरहेको छ तर त्यो व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ । अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? सरकारले नै कर्मचारी खटाएर पैसा उठाउने काम गर्नुपर्छ । कमिशन त्यागेर काम गर्नतिर लागौ । पहिलेको मेयरले कमिशन खायो काम गरेन भनेर काठ्माडौंका जनताले ६१ ह्जार सात सय ६७ मत दिएर स्वतन्त्रलाई विजयी गराएको हो । अब जनतालाई नै निराश पार्ने काम मेयर बालेनबाट नहोस् । कमिशनमा बिकेर जनतालाई नबिसाऔ । मेयर बालेनलाई जनताको प्रश्नः पैसामा बिक्नुहुन्छ कि जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्नुहुन्छ ?