जनताले नयाँ ट्याक्सी चढ्न नपाउने नै हुन् ?

गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले पनि धमाधम बजेट ल्याउदै छ । दुवैतिरको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, विद्युतबाट चल्ने कालो प्लेटको मिटरजडित ट्याक्सीतिर कसैको ध्यान गएन् । यता, फो स्टक हुटवाला ट्याम्पोको दर्ता खोल्ने भनेर कँही पनि उल्लेख गरेको पाइदैन् । सबै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता विगत ३३ वर्षदेखि बन्द छ । फो स्टक विद्युतीय ट्याम्पोको दर्ता अहिलेसम्म सरकारले खोलेको छैन् । दक्षिण एसियाकै प्रायजसो मुलुकमा फो स्टक ट्याम्पो गुडिरहेका छन् । 

श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतलगायत अन्य धेरै मुलुकले सहजता र सर्वसुलभता हेरेर यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । सरकारले उपत्यकामा यस्ता ट्याम्पो खोल्ने कुनै योजना अघि सारेको छैन् । जसले गर्दा ट्याक्सीको ठगीधन्दा मौलाउदो छ । यता, ट्याक्सी नछिर्ने बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भाँडा पनि अत्यन्तै मँहगो भएकाले जनता सिधैं मर्कामा परेका छन् । जनतालाई सरकारले औलामा राखेर फनफनी घुमाएको छ । न विद्युतीय ट्याक्सीको दर्ता खोल्छ न बसको । अनि कसरी विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा पर्यो ? अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी अति नै आवश्यक भइसकेको छ । 

तर, राज्यको चौथो अंगकै यतातर्फ ध्यान गएको छैन् । कि सञ्चार माध्यमलाई पनि जनताको कुरा उठाउन लाज लाग्छ ? सरकारले निजी प्लेटको विद्युतीय सवारी साधन मात्र भित्राउने हो कि भाडाको पनि । यसको जवाफ त जनताले स्पष्ट पाउनुपर्यो । प्रष्ट रुपमा खुलाएर जवाफ पनि नदिने अनि जनतालाई सधैं दुःखको भारी बोकाइरहने । कस्तो सरकार हो यो ? आफ्नो प्रदेशमा ट्याक्सीको अभाव भएको सरकार र सञ्चारकर्मी दुवैले नदेखेकै हुन् ? साधन नहुँदा सुत्केरीहरुले बाटोमै आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । उता, बुढाबुढी, बालबच्चा र बिरामीलाई पनि उत्तिकै सास्ती । आम नागरिकले देख्ने जनताको समस्या राज्यले किन देख्दैन् ? 

जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो । सम्बन्धित निकायले सरकारलाई घच्घचाउन पर्छ । ट्याक्सीमा भएको सिण्डिेकट र एकाधिकार तोड्न सरकार असफल हुँदा जनताले महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । पछिल्लो समय बारम्बार पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगम आफै पनि चुलुम्मै डुबिसकेको छ । पेट्रोलको मूल्य बढेर एक सय ९९ रुपैंया पुगेको छ । एक लिटर पेट्रोलले ट्याक्सी २०÷२२ किलोमिटर गुड्छ । ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै यात्रुले सेवाशुल्क बापत बिनासित्ती ५० रुपैंया तिर्नुपरेको छ । 
प्रति किमि ५० रुपैंया तोकेको छ । राति नौ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हिर्काउछ । अहिले ट्याक्सीले खुलेआम जनता ठगिरहेका छन् । पेट्रोलको भाउ बढेको उल्लेख गर्दै ट्याक्सी चालकले मनलाग्दी भाडा लिइरहेको पाइन्छ । उता, छोटो दुरीमा जान त पटक्कै पनि मान्दैन् । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म ट्याक्सी गुड्दा १० लिटर पेट्रोल सिद्धिन्छ । १० लिटर पेट्रोलको उपयोग गरेर दैनिक ५५ सय देखि ६ हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । एक हजार ९९० रुपैंया पेट्रोलमा खर्च हुन्छ । बाँकी भएको चाहि जोगाउछन् । ट्याक्सीमा लगानी गरेको रकम तीनदेखि पाँच वर्षमा उठिसक्छ । त्यसको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । यो अवधिमा करोडौं कमाइसक्छन् । 
त्यसपश्चात त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर चलाउछन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने डेढ सय रुपैंयाले दिनभर ट्याक्सी गुड्छ । एकातिर पेट्रोल किन्दा खर्च हुने रकम पनि नेपालमै रहन्छ । विद्युतबाट चार्ज गर्दा सरकारकै ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । उता, जनतालाई पनि केही हदसम्म सस्तो पर्छ । सेवाशुल्क हटाएर प्रतिकिमि २५ रुपैंयामा झार्दा पनि ट्याक्सी व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । सस्तोमा नयाँ ट्याक्सी चढ्न पाउने हो भने जनता कति खुसी होलान् ? यसले प्रदुषण पनि गर्दैन् ।  नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राज्यले राजश्व पाउछ । 
नयाँ व्यवसायी पनि भित्रिन पाए । ट्याक्सी चलाएर आफ्नो घरपरिवार पाल्छु भन्दा कसैको रोकतोक भएन् । सरकारले ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो भने हाम्रो कमाइ घट्ने हो कि भन्ने डर ट्याक्सी व्यवसायीहरुमा छ । खरिदबिक्रीको मूल्य घट्छ भनेर उनीहरुले सरकार नै आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीले आफ्नो फाइदा मात्र हेरे । जनता र राज्यको बारेमा सोचेनन् । नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सीको दर्ता सुरु गरिएको थियो । त्यतिखेर ५० हजार रुपैंयामा अटोशोरुमसंग खरिद गरेको ट्याक्सी आफैले चलाएर र भाडामा लगाएर करोड कमाइसकेका छन् । भाडामै लगायो भने पनि बसिबसि खान पुग्छ । दिनरात गरेर चालकले दुई हजार बुझाइहाल्छन्, त्यो पनि इन्धन हालेर । 

एयरपोर्टमा जम्मा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी छन् । ७९६ सिसीका पुराना मारुती कम्पनीको ट्याक्सी पाँच हजार ६५० छ । सरकारले २०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० र २०७२ साल चैत २१ गते एक हजार ५०० सय ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छ । एक हजार ८५० ट्याक्सी किन्नका लागि एक हजार १० रुपैंया राजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए । त्यो पनि १५ दिनको अवधिमा । १५ सय ट्याक्सी किन्नका लागि एक सय १० रुपैंया राजश्व तिरेर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । यसका निम्ति एक महिनाको समय सरकारले तोकेको थियो । 

गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी दिइएको थियो । तोकिएको बाहेक अरुले ट्याक्सी पाएनन् । उनीहरुको पैसा र दुःख दुवै खेर गयो । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । उपत्यका बाहिरका जनताले ट्याक्सी देखेका छैनन् । अब के गर्ने ? सरकारले योजना त बनाउनुपर्यो । पैसा तिरेपछि राम्रो सेवासुविधा पाउनुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । जनताको सामान्य माग पनि पूरा गर्न नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? कि त मिटरजडित फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्देऊ । सेवाशुल्क लिन्न, प्रति किमि १५ रुपैंयामा ट्याम्पो चलाउछु भनेर आवाज उठाउदा पनि सरकार किन सुन्दैन् ? 

कतिञ्जेल ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी सहिरहने सरकार ? सरकार निरीह हुँदा जनता ठगिएका हुन् । ट्याक्सी व्यवसायी आफू पनि सस्तोमा सेवासुविधा दिदैनन् । उता, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि अड्चन बनेर बस्छन् । ट्याक्सीको यस्तो प्रवृत्तिको कारण हरेक जिल्लामा निजी सवारी साधनले यात्रु बोकिरहेका छन् । पाँच सय रुपैंया तिरे पुग्ने बाटोमा यात्रुले दुई हजार रुपैंया तिरिरहेका छन् । अब गल्ती कसको ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएको भए निजी प्लेटको मनोमानी चल्न पाउदैन्थ्यो । जतिपनि जनता ठगिएका छन् यसको दोषी सरकार नै हो । 

हरेक क्षेत्रमा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । घनाबस्ती भएको छ । पहिलेको जस्तो अवस्था छैन् । एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि भनेको बेलामा सवारी साधन नपाँउदा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकाको छिमेकी जिल्लाः काभ्रे, धादिङ, नुवाकोटमै ट्याक्सी पाउदैन् । सरकारले हेपेको अनुभव उनीहरुलाई भइरहेको छ । जनताले भोगेको समस्यामा सरकार र सञ्चारकर्मी दुवैको ध्यान नजानु लज्जास्पद विषय हो । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । 

चक्रपथबाहिर ट्याक्सी जान मान्दैन् । ट्याक्सी व्यवसायीको सामु सरकार लम्पसार परेको कुरा सबैले थाहा नै छ । तर, सञ्चारकर्मी किन पछि हटेका हुन् । उनीहरु पनि ट्याक्सी व्यवसायीबाट त्रसित भएका हुन् । जनताको समस्या सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवैको साझा समस्या हो । तर, यसको विकल्प खोज्न दुवै चुकेका छन् । सरकार काम गर्दैन्, सञ्चारकर्मी कलम चलाउदैन् । अनि विकृति मौलाउनु त स्वाभाविकै हो । ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाइसकेको सरकारको दाबी छ । तर, अहिलेसम्म पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन् । के जनताले नयाँ ट्याक्सी देख्न पाएका छन् ? चढ्न पाएका छैनन् ? 

संघीयको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल गैरजिम्मेवार हुँदा जनताले नराम्ररी दुःख झेल्नुपरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नमराज घिमिरेको घर काभ्रे हो । तर, काभ्रेका जनता नै ट्याक्सी नपाएर छट्पटाइरहेका भेटिन्छन् । यसो हुँदा पनि उनको मन बिज्दैन् । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाख रुपैंया पर्छ । यदि नयाँ ट्याक्सी आयो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । एकाधिकार र सिण्डिकेट पनि तोडिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने भनेको छ । यसले नयाँ ट्याक्सी नआउने निश्चित भएको छ । एउटै व्यवसायीले ३८ वर्ष कमाइसकेका छन् । अब २० वर्ष जोड्दा ५८ वर्ष पुग्छ ।