‘एमाले महाधिवेशन अघिको बैठकमा गभर्नर पनि सहभागी, मौद्रिक नीति अघि बैठक बस्ने तय थियो’

पोखरा । देश मौद्रिक नीतिको संघारमा छ । नेपाल रास्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीतिको सुझाब लिन ब्यस्त छन । उनी दिनहुुँ जसो सरोकारवालासंग छलफल तथा सुझाव संकलनको बैठकहरुमा बैक ब्याजदर बढाउनु पर्छ, मौद्रिक नीति कडा आउँछ भन्दै बोलिरहेका छन । जुन कुरा पुर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नरहरुले नै बिरोध गरिरहेका छन । गभर्नर जस्तो पदमा बसेर जथाभावी अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाब पार्ने गरि बोल्दा आम जनमानसमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरु खुसी छैनन ।

यसैबिच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना बिभागको सदस्य रहेको खुलासा भएको छ । अर्थ संसारसंगकाे विशेष कुराकानीमा समिती कै एक सदस्यले उनी एमालेको अर्थ तथा योजना बिभागको पहिला र अहिले पनि सदस्य रहेको बताएका छन । ३५ सदस्यीय अर्थ समितिको सदस्य इन्जिनियर देउकाजी गुरुङसङको विशेष संबादमा गुरुङले उक्त खुलासा गरेका हुन । एमालेको  केन्द्रिय बिभाग मध्य महत्वपुर्ण मानिने अर्थ तथा योजना समितिको बैठक एमाले दशौ महाधिवेशनको बेला मंसिरमा बसेको थियो । महाधिवेशनमा अर्थ समितिको काम र चर्चा धेरै नै हुने गर्दछ । हो, त्यहिबेला एमालेको अर्थ समितिको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी भएको अर्थ समितिका सदस्य देउकाजी गुरुङले बताएका हुन । सदस्य गुरुङ भन्छन, यो बैठक नियमित बस्ने गर्दैन, बेलाबखत केही महिना बिराएर बस्ने गर्दछ । गभर्नर सम्मिलित अर्थ समितिको आगामी बैठक मौद्रिक नीति आउनु भन्दा ठिक अगाडि असार ३० गते बस्ने मिति तय भएको समेत समितिका सदस्य गुरुङ बताउछ्न । 

रास्ट्रबैक आफैमा स्वायत्त निकाय हो । यो देशकै केन्द्रिय बैक हो, बैकहरुको पनि बैक हो । यसले मूलत: मौद्रिक प्रणालीलाई संचालन तथा नियमन गर्दछ । त्यसैले रास्ट्र बैकलाई मौद्रिक अधिकार र नियामक संस्था पनि भन्ने गरिन्छ ।

रास्ट्र बैकले नेपाली मुद्राको ब्यवस्थापन गर्ने, नीतिको सन्चालन गर्ने, सरकारको बैक तथा बैकहरुको पनि बैकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । हरेक मुलुकमा एउटा मात्र केन्द्रिय बैक रहन्छ र जसले कुनै पनि मौद्रिक प्रणालीको  नियामक र सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ। 

यसले बित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सहित समग्रमा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने/गराउने गर्द्छ । रास्ट्र बैकको काम, कर्तब्य र अधिकार स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने स्वायक्त संस्था हो । 

 केही समय पहिला गभर्नरको कार्यशैली प्रती असन्तुष्टी जनाउदै सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो । तर अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर्‍याउदै  पुन:बहालि गरिदियो । अदालतले स्वायत्त संस्थामाथी सरकारले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अस्वीकार गर्दियो । त्यसैले यो संस्था कति स्वायत्त छ भन्ने थप स्पस्ट हुन्छ ।

तर यति स्वायत्त, गरिमामय संस्थाको प्रमुख कुनै अमुख दलको सदस्य रहेको तथ्यले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ । यदि एमाले अर्थ तथा योजना समितिका सदस्य गुरुङले भने झै उनी राजनीतिक दलको सदस्य रहेर गभर्नर पदमा रहिरहन नैतिकताले दिन्छ ? नियम कानूनले मान्छ ? अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष धेरै प्रस्न चिन्हहरु खडा भएका छन । 

महाअधिवेशन अघि बसेको एमालेको अर्थ तथा योजना समितिको बैठक मौद्रिक नीतिको ठिक अगाडि किन बस्दै थियो ? यदि एमालेकै अर्थ समितिले दिएको सुझाबका आधारमा गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याउने हो भने देशब्यापी सुझाब संकलनको नाटक किन ? गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिनु जरुरी छ । एमालेको अर्थ तथा योजना समितिको सदस्य हो भनेर समिती भित्र कै सदस्यले भनिसके पछि कि त आधार सहित खण्डन गर्न सक्नु पर्यो कि त नैतिकताका आधारमा छानबिन समितिलाई अधिकार प्रदान गरि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले झै मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ । नत्र बिधिको शासनको उपहास हुने देखिन्छ ।