जग्गाको कारोबार ठप्प !

ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाए । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उनको काम भएन । 

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका गए । नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उनको योजना तुहियो । 

यो अवस्था महालक्ष्मी नगरपालिकाको मात्र नभई देशभरिको समस्या बनेको छ । त्यसैले केही समय पर्खनुहोस् भन्ने जवाफ पाएर केसीले घर फर्किएको कुरा सुनाए । 

सर्लाहीकी सङ्गीता तामाङलाई अंशबन्डा गर्न नपाउँदा अप्ठेरो परेको छ । उनी गाउँमा भएको पैतृक सम्पत्तिको अंश लिएर उक्त जग्गा बेची काठमाडौँमा घरजग्गा जोड्ने सोचमा छन् । अंशबन्डा नहुँदा पारिवारिक किचलो सधैँ रहिरहने भएकाले उनले छिटो व्यवहार मिलाउन खोजेकी हुन् । 

काठमाडौँको सुन्दरीजलमा रहेको उनको माइतीमा पनि अंशबन्डाले घरायसी झमेला भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि ठूलोबुवा बित्नुभयो तर उनको नाममा भएको जग्गा अंशबन्डा भएर भाइहरूका नाममा आइपुगेको छैन । बुवाहरूका बीचमै अंशबन्डा नभएकाले पारिवारिक किचलो कायमै छ । उनले भनिन्, “ऋण चाहियो, घरव्यवहार मिलाउन प-यो, आफ्नो सम्पत्ति काम लागेन भने कसरी गर्जो टार्नु ? हामीजस्तालाई समस्यामाथि समस्या पो हुन थाल्यो ।”

भूउपयोग ऐन र नियमावलीका कारण जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाटलगायतको काम नहुने भएकाले उहाँहरूको अंशबन्डा हुन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको छ । जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अंशबन्डा, कित्ताकाटलगायत अन्य कारोबारसमेत रोकिएको हो । वर्गीकरणमा स्थानीय सरकारको चासो र क्षमता दुवै कम हुँदा काम हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले स्थानीय सरकारलाई तोकिएको काम नभएकाले यो समस्या आएको बताए । उनले भने, “यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ तर काम हुँदैन ।” 

नियमावलीमा कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय पालिकाले काम गरेका छैनन् । नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको हो । 

लेखापढी व्यवसायी गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनाले मालपोतमा आउने अधिकांश सेवाग्राहीले यो समस्या भोग्नु परेको बताए । उनका अनुसार कतिपय घरव्यवहारमा चल्ने कुरालाई पनि नियमावलीले बन्देज लगाउँदा सेवाग्राही झन् समस्यामा पर्ने भएका छन् । 

नियमावलीअनुसार चार आना एक पैसाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नहुने भएकाले कम जग्गामा बढी अंशियारको अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या यो नियमावलीअनुसार समाधान नहुने उनको तर्क छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भने कित्ताकाट गर्दै सानो–सानो टुक्रामा जग्गा विभाजन गरेमा त्यसको उपयोगिता नहुने बताउछन् । उनले भने, “निश्चित एकाइभन्दा सानो भयो भने जग्गाको उपयोगिता नै खेर जान्छ ।” समाजमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुन्दर र व्यवस्थित बसोबास होस् भन्ने मनसायले नीति, ऐन र नियमावली ल्याइएको उनले बताए ।   

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्यसहित भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।